जनता को बड़ी राहत: लोक अदालत में निपटे ढाई लाख से ज्यादा मुकदमे, 29 करोड़ से अधिक की राशि पर बनी सहमति

बरेली जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते का माहौल देखने को मिला। सुबह से शाम तक अदालतों में रफ्तार बनी रही और छोटे-बड़े मुकदमों में पक्षकारों के बीच बातचीत से समझौते होते गए।

बरेली। बरेली जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते का माहौल देखने को मिला। सुबह से शाम तक अदालतों में रफ्तार बनी रही और छोटे-बड़े मुकदमों में पक्षकारों के बीच बातचीत से समझौते होते गए। दिन खत्म होते-होते 2,87,610 मामलों का निस्तारण हो चुका था और करीब 29 करोड़ 60 लाख रुपये से ज्यादा की राशि पर समझौते का रास्ता साफ हो गया।

लोक अदालत का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश सुधीर कुमार ने देवी सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर न्यायिक अधिकारियों के साथ ही बैंक, बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि और वकील भी मौजूद रहे।

किस अदालत में क्या हुआ निस्तारण

-सत्र न्यायालय : 485 मामलों में निपटारा, 7,300 जुर्माना।
-दीवानी न्यायालय : 67,162 मामलों में फैसला, 29.52 लाख जुर्माना।
-फौजदारी न्यायालय : 5,086 मामलों में निस्तारण, 14.49 लाख जुर्माना।
-पारिवारिक अदालत : 170 दंपतियों के बीच सुलह, जिनमें 8 जोड़े समझौते के बाद अलग हुए।
-मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण : 214 मामलों का निपटारा, 10.75 करोड़ का मुआवजा।
-वाणिज्यिक अदालत : 9 मामलों में 1.38 करोड़ की समझौता राशि।
-श्रम न्यायालय व कार्यालय : कुल 38 मामलों में करीब 4.25 करोड़ पर बनी सहमति।
-नगर निगम : 10,489 मामलों का निपटारा।
-पुलिस विभाग : 1,34,053 मामलों में समझौता, जिनमें 34,413 ई-चालानों से 3.78 करोड़ की वसूली।
-परिवहन विभाग : 1,051 मामलों का निस्तारण, 10.20 लाख समझौता।
-उपभोक्ता फोरम : 8 मामलों का निपटारा, 2.40 लाख पर समझौता।
-अन्य विभाग : बीडीए, स्वास्थ्य, पंचायत राज, कैनाल कोर्ट और बीएसएनएल के भी सैकड़ों मामलों का निपटारा हुआ। वहीं लोक अदालत में 1,418 बैंक ऋण मामलों का निपटारा हुआ और बैंकों ने 8.85 करोड़ रुपये की रकम वसूल की। इसके लिए परिसर में विशेष कैम्प लगाए गए थे।

लोक अदालत का खास आकर्षण

-बरेली जेल के बंदियों द्वारा बनाई गई हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी।
-जेल में तैयार किए गए औषधीय पौधों की प्रदर्शनी और बिक्री।
-महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार सामान की स्टॉल ने भी लोगों का ध्यान खींचा।

हेल्प डेस्क बना सहारा

लोक अदालत में आम जनता की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी लगाया गया, जहां पैरालीगल वालंटियर्स मौजूद रहे और लोगों को मुकदमों की प्रक्रिया समझाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमा शंकर कहार ने बताया कि अदालत को सफल बनाने में न्यायिक अधिकारियों, बैंकों, बीमा कंपनियों, प्रशासनिक कर्मचारियों और मीडिया की अहम भूमिका रही।