अवैध घुसपैठियों पर प्रदेश का सबसे बड़ा वार, रोहिंग्या-बांग्लादेशियों की शुरू हुई पकड़-धकड़

प्रदेश में अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बिना दस्तावेज रह रहे विदेशी नागरिकों पर सरकार का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई उच्चस्तरीय बैठक में साफ कहा गया कि अब किसी भी कीमत पर सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

बरेली। प्रदेश में अवैध बांग्लादेशी, रोहिंग्या और बिना दस्तावेज रह रहे विदेशी नागरिकों पर सरकार का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई उच्चस्तरीय बैठक में साफ कहा गया कि अब किसी भी कीमत पर सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।

बैठक में डीएम ने दो टूक शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश स्पष्ट हैं कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है, उसकी गहन जांच अनिवार्य है। संदिग्ध पाए जाने पर उन्हें सत्यापन पूरा होने तक अस्थायी डिटेंशन सेंटरों में रखा जाएगा और प्रक्रिया पूरी होने पर मूल देश वापस भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार, प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर अभियान की शुरुआत कर दी है। हर जिले में डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाने हैं और आज की बैठक में अधिकारियों को तुरंत उपयुक्त स्थान खोजने के निर्देश दिए गए। चिन्हित सूची मंडलायुक्तों और आईजी को भेजी जाएगी और उन्हीं के सत्यापन के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।

एसएसपी अनुराग आर्य ने बैठक में चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बिना दस्तावेज वाले विदेशी नागरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, इसलिए अभियान किसी भी हाल में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि झुग्गी-झोपड़ियों, निर्माण स्थलों, भट्टों, रेलवे स्टेशन क्षेत्रों, होटलों, धर्मशालाओं से लेकर विश्वविद्यालयों और मदरसों तक हर जगह गहन जांच की जाए। एसपी सिटी मानुष पारीक ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल या बिहार जैसे राज्यों का पता देता है, तो उसकी पूरी तरह से वेरीफिकेशन करना अनिवार्य है। गृहस्वामियों को भी किरायेदारों और घरेलू कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए जागरूक किया जाएगा।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को नगर निगम क्षेत्र में मौजूद श्रमिकों, अस्थायी बस्तियों में रहने वालों और संदिग्ध विदेशी नागरिकों की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी प्रशासन पूर्णिमा सिंह समेत जिले के सभी पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यह स्पष्ट है कि सरकार अब अवैध विदेशी नागरिकों पर एक निर्णायक कार्रवाई की तैयारी में है, और आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर दिखाई देगा।