18 एमएलडी आरओ प्लांट निर्माण की राह प्रशस्त

- जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य- 128 करोड़ रूपए में निविदा स्वीकृत

बालोतरा.
नगर में वस्त्र उद्योग के लिए प्राणवायु माने जाने वाले बहुप्रतीक्षित 18 एमएलडी आरओ. प्लांट निर्माण की राह प्रशस्त हो गई है। दिल्ली में बुधवार को इसके निर्माण को लेकर निविदाएं खोली गई। इसमे सबसे कम राशि की निविदा 128 करोड़ को स्वीकृत किया गया। एक माह बाद प्लांट निर्माण का कार्य शुरू होने व डेढ़ वर्ष में इसके बनकर तैयार होने पर वस्त्र उद्योग के विकास को बल मिलेगा। प्रदूषण की समस्या का समाधान होगा।

बालोतरा के वस्त्र उद्योग से फैलने वाले जल प्रदूषण को लेकर एनजीटी न्यायालय ने सीईटीपी प्लांट से उपचारित प्रदूषित पानी को लूनी नदी व खुले में बहाने पर रोक लगा रखी है। इस पर जल प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2015 में नगर में 18 एमएलडी आरओ. प्लांट निर्माण को लेकर योजना स्वीकृत की थी, लेकिन केन्द्र, प्रदेश सरकार व सीईटीपी के संयुक्त हिस्सेदारी की इस योजना का कार्य शुरू नहीं हो पाया।
निविदा जारी, एक माह बाद शुरू होगा कार्य- नगर में 18 एमएलडी क्षमता के आरओ.प्लांट निर्माण को लेकर बुधवार को दिल्ली में पुन: निविदाएं खोली गई। वस्त्र मंत्रालय, आइसीएफएस, पीएमएएसइएफआइएएनटी प्रतिनिधियिों के साथ सीईटीपी अध्यक्ष सुभाष मेहता, मनोज चौपड़ा आदि की मौजूदगी में खोली गई निविदा में तीन कंपनियों ने भाग लिया। इसमें से नई दिल्ली की एक कंपनी ने सब से कम 128 करोड़ की निविदा भरी। इस पर इसे स्वीकृत किया। जानकारी के अनुसार दस दिन में वर्क आर्डर जारी किया जाएगा। इसके बाद एक माह में कंपनी कार्य शुरू करेगी। डेढ़ वर्ष में इसके बनकर तैयार होने पर वस्त्र उद्योग को गति मिलेगी। प्रदूषित पानी उपचारित होने के बाद पुन: उपयोग में आने पर प्रदूषण समस्या का स्थाई समाधान होगा।

115 करोड़ की योजना, 8 करोड़ जारी- नगर की बहुप्रतीक्षित 115 करोड़ की इस योजना में 50 फीसदी भागीदारी केन्द्र व 25-25 फीसदी भागीदारी प्रदेश सरकार व सीईटीपी बालोतरा की है। केन्द्र सरकार ने प्रथम चरण में 8 करोड़ व सीईटीपी बालोतरा 15.5 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के साथ संयुक्त बैंक खाते में जमा करवाएं। कार्य शुरू होने के बाद प्रदेश सरकार राशि जमा करवाएगी। स्वीकृत योजना से अधिक राशि का टेण्डर होने पर सभी मिलकर शेष राशि का प्रबंध करेंंगे।
एक माह बाद शुरू होगा काम - दिल्ली में दुबारा निविदा खोली गई। सबसे कम राशि भरने वाली कंपनी के नाम टेंडर जारी हुआ है। इसमें और कमी करने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। करीब एक माह बाद कार्य शुरू होगा। - सुभाष मेहता, सीईटीपी अध्यक्ष

13- नई दिल्ली के वस्त्र मंत्रालय में आयोजित बैठक में मौजूद अधिकारी व उद्यमी।