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746 शिक्षकों की नियुक्ति मेंआडे़ आ रही नियमों की बाधा

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746 hurdles in the appointment of teachers

746 hurdles in the appointment of teachers

746 शिक्षकों की नियुक्ति मेंआडे़ आ रही नियमों की बाधा

- चुनाव आयोग ने तो हरी झण्डी दे दी लेकिन आचार संहिता आ रही आड़े -जिला परिषद ने सरकार से मांगे दिशा-निर्देश

बाड़मेर पत्रिका
जिला परिषद की ओर से जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा2018 के रिशफल व प्रतीक्षा सूची में नव चयनित 746 शिक्षकों की नियुक्ति में आचार संहिता आड़े आ रही है। जिला परिषद की ओर से दस्तावेज का सत्यापन किया जा चुका है। लेकिन इसके बाद आचार संहिता लगने पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रुक गई है। राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन विभाग से दिशा निर्देश मांगे गए तो निर्वाचन विभाग ने शिक्षकों को नियुक्ति देने की हरी झंडी दे दी। जिला परिषद की ओर से नियुक्ति की तैयारी कर ली गई, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण जिला स्थापना समिति अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बिना नियुक्ति में बाधा उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में नियमों के रोडे के कारण शिक्षकों की नियुक्ति पर तलवार लटक गई है।

क्यों आ रही समस्या

दरअसल शिक्षकों को नियुक्ति देने के दौरान जिला स्थापना समिति की बैठक में अनुमोदन करवाना पड़ता है। स्थापना समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है। आचार संहिता के कारण जिला प्रमुख जन प्रतिनिधि होने के कारण बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं। इसलिए शिक्षकों की नियुक्ति अटक गई है।

746 शिक्षकों को मिलनी थी नियुक्ति
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के रिशफल व प्रतीक्षा सूची में जिले को 1236 शिक्षक मिले। इसमें से 746 शिक्षकों ने दस्तावेज का सत्यापन करवाया। जिसमें हिंदी के 197, विज्ञान गणित 87, सामाजिक अध्ययन 102, संस्कृत 10 व अंग्रेजी के 350 शिक्षकों ने दस्तावेज की जांच करवाई।

अब फिर से लेने होंगे निर्देश
आचार संहिता में जन प्रतिनिधियों के बैठक में नहीं आने पर शिक्षकों की नियुक्ति में आ रही बाधा को लेकर जिला परिषद को फिर से सरकार से दिशा- निर्देश लेने होंगे। ऐसे में निर्देश नहीं मिलने तक शिक्षकों की नियुक्ति अटकी रहेगी।

मांगे हैं दिशा-निर्देश

आचार संहिता के चलते शिक्षकों की नियुक्ति में बाधा आ रही है। जिला स्थापना समिति की बैठक में अनुमोदन को लेकर जन प्रतिनिधियों के कारण मामला अटक रहा है। इस पर सरकार से दिशा- निर्देश को लेकर पत्र लिखा गया है। दिशा- निर्देश प्राप्त होते ही नियुक्ति दे दी जाएगी। चुनाव आयोग ने तो स्वीकृति दे दी है।
मोहनदान रतनु, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बाड़मेर