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बाड़मेर में अवैध बजरी के कारोबार के आगे पुलिस तंत्र विफल !,जानिए पूरी खबर

- पूर्व सांसद ने भाजपा सरकार पर लगाए आरोप

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Illegal gravel business

Illegal gravel business in Barmer, police machinery failed

बाड़मेर . जिले भर में अवैध बजरी का कारोबार बढ़ गया है। जिम्मेदार महकमा अनजान बन गया है। अवैध बजरी खनन पुलिस तंत्र की मिलीभगत से हो रहा है। यह बात पूर्व सांसद हरीश चौधरी ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने बताया कि सिणधरी के पास लूणी नदी में पुलिस के सामने अवैध खनन हो रहा है। पुलिस टोल ठेकेदारों की सुरक्षा में मस्त है। क्रूड ऑयल के मामले में मजदूरों को फंसाया गया। मुख्य आरोपित पुलिस पकड़ से दूर है। मेडिकल कॉलेज पर भाजपा नेताओं ने वाहवाही लूटी, लेकिन भवन तक निर्माण नहीं करवा पाए। उन्होंने कहा कि 2 अप्रेल के घटनाक्रम में पुलिस विफल रही। यह सरकार की नाकामी थी।

पूर्व सांसद ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत निजी कम्पनियों ने 22 हजार 180 करोड़ रुपए वसूले। लेकिन किसानों को 12 हजार 950 करोड़ ही मिले। यह इतना बड़ा अंतर क्यों रहा। भाजपा सरकार ने भ्रष्ट्राचार बढ़ाया है। भाजपा महज काम रोको, नाम बदलो की तर्ज पर काम कर रही है। कांग्रेस सरकार की योजनाओं के नाम बदल कर महज खानापूर्ति कर रही है।

कोई गुटबाजी नहीं

आपसी गुटबाजी के सवाल पर कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। अशोक गहलोत के सवाल पर बोले कि वे गहलोत के साथ है। वे राजस्थान के लोगों के सम्पर्क में है। दिल्ली में बैठकर भी काम कर रहे हंै।

औपचारिक बनी बैठक, विधायक ने जताया रोष

- बाड़मेर पंचायत समिति साधारण सभा की बैठक

बाड़मेर .बाड़मेर पंचायत समिति की बुधवार को हुई साधारण सभा की बैठक महज औपचारिक बनकर रह गई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। बैठक में विधायक मेवाराम जैन ने पेयजल, विद्युत एवं सड़क सहित अन्य समस्याओं के समाधान नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रधान पुष्पा चौधरी की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में जीपीडीपी योजना के तहत ग्राम पंचायत स्तर एवं पंचायत समिति स्तर की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2018-19 का अनुमोदन किया।

नहीं मिल रहे विद्युत कनेक्शन
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि कुड़ला, सरनु, बायतु चिमनजी व खुडासा में 6 माह पूर्व दीनदयाल उपाध्याय योजना में विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिए। इसके बावजूद विद्युत कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। कई बार विभागीय अधिकारी को अवगत करवा दिया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

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