जानिए किसानों को बुवाई से पहले कैसे लगा बड़ा झटका

- किसानों की बीमित राशि तीन गुणा घटाई

बाड़मेर पत्रिका.
केन्द्र सरकार जहां किसानों की आय दुगुनी करने के दावे कर रही है इधर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल की बीमित राशि 2018 के मुकाबले करीब तिगुनी कम हो गई है। टिड्डी हमला, मौसम की प्रतिकूलता और कोरोना के काल से जूंझ रहे धरतीपुत्र अब इस फिक्र में भी है उनकी फसल बर्बाद हुई तो फसल बीमा के रूप में उनको उतना भी नहीं मिलेगा जितना बुवाई में खर्च हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान बाजरे में है। वर्ष 2018 में बाजरे की बीमित राशि 19000 के करीब थी, 2019 में 14000 कर दी गई और अब 2020 में 6856 रुपए प्रति हैक्टेयर ही रखी गई है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ 2020 की अधिसूचना 30 जून को जारी की गई हैं , जिसमें बाड़मेर जिले के लिए सभी अधिसूचित फसलो की बीमित राशि में विसंगतियों से किसानों के लिए फसल बीमा छलावा साबित हो रहा है। जिले में बाजरा की फसल की बीमित राशि मात्र 6856 प्रति हैक्टेयर तय की गई हैं जबकि बाड़मेर में अच्छी बारिश होने पर 15 से 20 क्विंटल प्रति हैक्टेयर पैदावार होती हैं। पिछले वर्ष खरीफ 2019 के दौरान अच्छी बारिश होने से 15-20 क्विंटल का उत्पादन किसानो ने आसानी से जिलेभर मे लिया है
यों समझें गणित
औसतन 17.5 क्विंटल प्रति हैक्टेयर बाजरे का उत्पादन माने तो भी करीब 37625- रूपए और चारा (कुतर) जो 49-50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है जिसकी बाजार भाव 6-8 रुपये प्रतिकिलो की दर से 25000-40000 रूपये की कीमत तक प्रति हैक्टेयर होती हैं । कुल पैदावार 70000-80000/- रुपए तक प्रति हैक्टेयर पैदावार होने के बावजूद जिले में बाजरा की बीमित राशि प्रति हैक्टेयर मात्र 6856 रुपए रखी गई हैं।
अन्य फसलों के ये हाल
ग्वार की कुल पैदावार 90000-100000 , मूंग100,000-120,000 और मोठ 80,000-100,000 की पैदावार होती है जबकि इन फसलों की भी बीमित राशि मात्र क्रमश: 9785, 20701, 12256 ही तय की गई है।
आंदोलन करेंगे
भारतीय किसान संघ वास्तविक उत्पादन कीमत, नवीन किस्मों, कृषि तकनीकी, सरकारी स्तर पर किए शोध, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी के साथ किसान हित मे कही गई बातों व ब्यानों के आधार पर मांग करता हैं कि जिले अधिसूचित फसलों की बीमित राशि बाजरा 80,000, मूंग 120,000, मोठ 80,000 और ग्वार 120,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की जाये और किसानों को न्याय दिलाया जाए।समय रहते उपरोक्त मांग परसकारात्मक कदम नही उठाया गया तो भारतीय किसान संघ आंदोलन को मजबूर होगा- प्रहलाद सियोल, जिलामंत्री भारतीय किसान संघ बाड़मेर