‘ग्रामीण क्षेत्रों में तय समय पर नहीं मिल रही बिजली, समाधान नहीं हुआ तो देंगे धरना’

शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी बुधवार को जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य अभियंता से मुलाकात कर क्षेत्र में बिजली की समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा कर डिस्कॉम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर आक्रोश व्यक्त किया।

बाड़मेर। शिव विधायक रविंद्रसिंह भाटी बुधवार को जोधपुर डिस्कॉम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्य अभियंता से मुलाकात कर क्षेत्र में बिजली की समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा कर डिस्कॉम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने सख्त हिदायत के साथ कहा कि सिस्टम में सुधार के साथ सरकार ने जो समय तय किया हैं, उसके आधार पर बिजली मिलनी चाहिए। अन्यथा मुझे रात्रि विश्राम आपके ऑफिस में ही करना पड़ेगा। जो समस्याएं बताई हैं, उसका समय पर समाधान नहीं हुआ तो मुख्य अभियंता के सामने ही धरने पर बैठ जाऊंगा। देरशाम तक चर्चा के बाद समाधान के आश्वासन के बाद सहमति बन पाई। उन्होंने अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोप लगाए।

विधायक ने मुख्य अभियंता अशोक गोयल को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तय सीमा में बिजली नहीं मिल रही है। ट्रांसफॉर्मर जल जाता है, अधिकारी सुनते नहीं है। इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शाम को 6 से 10 बजे तक बिजली नहीं होती है, ऐसे में ग्रामीण इलाकों में लोग खानो भी नहीं बना पाते है। उन्होंने कहा कि सिस्टम की उदासीनता के चलते लोग परेशान हैं। मैं यहां सवालों की एक लंबी सूची लेकर आया हूं, जब तक मुझे संतोषजनक समाधान या जवाब नहीं मिलता हैं तो यहां से उठने वाला नहीं हूं।

यदि क्षेत्र के लोगों के लिए धरना देने की जरुरत पड़ी तो भी पीछे नहीं हटूंगा। लंबी चर्चा के बाद डिस्कॉम के अधिकारियों ने समस्याओं पर समाधान के लिए आश्वस्त किया हैं। उल्लेखनीय है कि रविंद्र सिंह भाटी गडरारोड पंचायत समिति के 13 ग्रिड सब स्टेशन पर जनसुनवाई व अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद मुख्य अभियंता कार्यालय पहुंचे और क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की हैं।

220 केवी जीएसएस निर्माण देरी क्यों?

विधायक ने कहा कि 220 केवी जीएसएस का निर्माण भी धीमीगति से चल रहा है। शिव में बिजली का लोड लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जीएसएस निर्माण में गति नहीं है। विधानसभा सत्र के दौरान प्रोजेक्ट अक्टूबर 2024 तक पूरी होने की बात कहीं, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि अप्रेल 2025 तक होगा। फिर तो विभाग ने विधानसभा में गलत जानकारी देकर गुमराह किया हैं। यह काम आज भी अधूरा है।