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सामान्य सभा में गूंजा भर्ती के लिए वसूली करने और फर्जी बिल से आहरण करने का मामला, जनपद सदस्यों ने जमकर मचाया हंगामा

जनपद पंचायत की बैठक में सदस्यों ने मचाया हंगामा, महिला एवं बाल विकास विभाग के तीन साल के खर्चों का होगा ऑडिट

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सामान्य सभा में गूंजा भर्ती के लिए वसूली करने और फर्जी बिल से आहरण करने का मामला, जनपद सदस्यों ने जमकर मचाया हंगामा

बेमेतरा/नवागढ़ . नवागढ़ जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक में अध्यक्ष सहित सदस्यों ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों पर जमकर हंगामा मचाया। कार्यकर्ता भर्ती के नाम पर हुए जमकर वसूली से नाराज सदस्यों ने नियुक्ति निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया। सदस्य यहीं नहीं रुके विभाग द्वारा पिछले तीन सालों में विभिन्न प्रशिक्षण व अन्य आयोजन के नाम पर लगाए गए फर्जी बिलों पर मुखर हुए। उन्होंने नांदघाट व नवागढ़ परियोजना में व्यय किए गए राशि के बदले लगाए गए बिलों का विशेष आडिट करने व भौतिक सत्यापन करने का एक स्वर में प्रस्ताव रखा।
भर्ती के नाम पर वसूली की मिली थी शिकायत
जनपद सदस्य आनंद वल्लभ ठाकुर ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग के दोनों परियोजना में किए गए खर्च, बंद होटल के लगे बिल व भर्ती के नाम पर किए गए वसूली की शिकायत पर प्रस्ताव किया गया है कि नियुक्ति निरस्त कर व्यय राशि का आडिट हो। उद्यानिकी अधिकारी ने बताया कि केला, पपीता व सब्जी के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों को विशेष अनुदान व प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मिड डे मील में छात्रों की कम उपस्थिति के सवाल पर शिक्षा अधिकारी ने निगरानी समिति बनाए जाने की जानकारी दी। बैठक में जनपद अध्यक्ष टारजन साहू, उपाध्यक्ष मनोज बंजारे, सदस्य आनंद वल्लभ ठाकुर, चंद्रकांत सिंह, रुबी शुक्ला, सरोज बघेल, पुष्पा साहू, मधु वर्मा, नरेंद्र वर्मा, किशुन जांगड़े, पंकज साहू, संतोष साहू, निमीराज सोनवानी, शीत कुमार, प्रेमलाल वर्मा, सविता साहू, राधेश्याम यदु एवं प्रेमू वर्मा उपस्थित थे।
जनपद अध्यक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे सके अधिकारी
जनपद अध्यक्ष टारजन साहू ने बताया कि 89 दिनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करना था पर महिला एवं बाल विकास विभाग की मनमानी वसूली की शिकायत व सौदाबाजी के चलते 7 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। पूछे गए सवालों का नांदघाट परियोजना अधिकारी के जवाब नहीं दे सकी। सदस्यों की राय के बाद नियुक्ति निरस्त करने और बिलों की जांच का प्रस्ताव किया गया। जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।
पेंशनरों के लिए निर्देश
नवागढ़ ब्लॉक के पेंशनरों को जिन्हें 8 से 12 माह तक पेंशन नहीं मिला है, उन्हें पेंशन की राशि दिलाने के लिए तमाम जरूरी रिकॉर्ड व औपचारिकता पूर्ण करने की जिम्मेदारी पंचायत के सरपंच-सचिवों को दी गई है। बैठक के पूर्व यह मुद्दा उठा था कि वृद्ध मां-बाप की सेवा नहीं करना यदि क्रूरता है तो हजारों वृद्धों को समय पर पेंशन नहीं देना, उन्हें दर-दर भटकाना किस श्रेणी में आएगा। सीईओ विनायक शर्मा ने सभी पंचायतों को कड़ा पत्र लिखकर तत्काल पेंशन दिलाने व उनकी हर समस्या को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में गैरहाजिर रहे पीडब्ल्यूडी अधिकारी
जनपद की बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क व पीडब्ल्यूडी अधिकारी बैठक में नहीं आए। नलकूप विभाग के अधिकारी ने बताया कि ब्लॉक में 67 नलकूप में से 57 बंद हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत 16589 हितग्राहियों को लाभ दिया गया है। मत्स्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि 10 बांधों को लीज पर दिया गया था। जिसकी लीज राशि माफ करने का प्रस्ताव समिति ने किया है। वन विभाग के अधिकारी ने किसी तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात कही। नवागढ़ जनपद पंचायत सीईओ विनायक शर्मा ने कहा कि जनपद की सामान्य सभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने और महिला एवं बाल विकास विभाग के तीन साल के आय-व्यय की जांच करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।