यह कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में किसी प्रदर्शन ने हिंसक रूप लिया हो। इससे पहले भी हुए कई आंदोलनों में राजधानी ने भारी नुकसान झेला है। सुप्रीम कोर्ट के कड़े दिशानिर्देशों के मुताबिक, प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही उस नुकसान की भरपाई (रिकवरी) करने का कानून है। इसके अलावा, पुलिस पर हमला करना गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें उपद्रवियों को सालों जेल की हवा खानी पड़ सकती है। दिल्ली पुलिस इस बार भी उपद्रवियों की पहचान के लिए सीसीटीवी (CCTV) फुटेज, ड्रोन कैमरों और लोकल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही है ताकि कोई भी दोषी बच न सके।