जाट आरक्षण आंदोलन पर बड़ा अपडेट: अब दिल्ली के दखल पर गुटबाजी

-भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण आंदोलन

भरतपुर व धौलपुर के जाट समाज को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की मांग को लेकर अब केंद्र सरकार व राज्य सरकार की कमेटी के बीच वार्ता 12 फरवरी को होगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक जगजीत सिंह मोगा ने जिला कलक्टर को वार्ता को लेकर पत्र भेजा है। वहीं भरतपुर-धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से शुक्रवार को 24वें दिन भी जयचोली के पास महापड़ाव जारी रखा गया। संयोजक नेमसिंह फौजदार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली के कार्यालय में सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें तय किया गया कि राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी में शामिल राज्य जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा, डीग-कुम्हेर विधायक डॉ. शैलेष सिंह, नदबई विधायक जगत सिंह शामिल होंगे। साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक सुरेंद्र गजराज भी शामिल होंगे।

बैठक 12 फरवरी की शाम पांच बजे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की अध्यक्षता में होगी। बैठक में राजस्थान सरकार की ओर से आंदोलनकारियों के साथ दोनों जिलों के जाटों को आरक्षण देने के संबंध में पक्ष रखा जाएगा। वहीं देर शाम प्रतिनिधिमंडल की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार के साथ वार्ता हुई। इसमें संयोजक नेमसिंह फौजदार व धौलपुर-करौली सांसद डॉ. मनोज राजौरिया के अलावा प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उपस्थित थे।