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PM E-Bus Bhilai: बड़ी खुशखबरी! भिलाई में 50 इलेक्ट्रिक बसें जल्द उतरेंगी सड़कों पर, सफर होगा सस्ता और आसान

PM E-Bus Scheme 2026: भिलाई-दुर्ग के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत शहर में जल्द ही 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है।
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Pradhan Mantri E-Bus Sewa Yojana Bhilai

50 इलेक्ट्रिक बसें जल्द उतरेंगी सड़कों पर (फोटो सोर्स- पत्रिका)

PM E-Bus Bhilai:प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के तहत भिलाई-दुर्ग को मिलने वाली 50 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नगर निगम क्षेत्र में ई-बस स्टैंड का निर्माण पूरा हो चुका है और चार्जिंग सहित अधिकांश तकनीकी व्यवस्थाएं भी तैयार हैं। अब केवल रेलवे से अंतिम अनुमति मिलना शेष है, जिसके बाद प्रकाश व्यवस्था शुरू कर बसों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। ई-बसें भिलाई से रायपुर सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर चलेंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन को नई गति मिलेगी।

प्रदेश के चार शहरों को योजना में मिली स्वीकृति

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को इलेक्ट्रिक बस संचालन की मंजूरी दी है। दुर्ग-भिलाई को 50 मीडियम ई-बसें आवंटित की गई हैं। वहीं रायपुर को 100, बिलासपुर को 35 मीडियम और 15 मिनी तथा कोरबा को 20 मीडियम और 20 मिनी ई-बसों की स्वीकृति मिली है।

रोजाना आने-जाने वालों को होगा फायदा

भिलाई-दुर्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी और नौकरीपेशा लोग निजी दोपहिया वाहनों से रायपुर आते-जाते हैं। ई-बस सेवा शुरू होने के बाद उन्हें सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मिलेगा। इससे पेट्रोल की खपत कम होगी, सडक़ पर वाहनों का दबाव घटेगा और प्रदूषण में भी कमी आएगी।

प्रदर्शन के आधार पर मिलेगी केंद्रीय सहायता

योजना के तहत बसों की खरीद और संचालन के लिए एजेंसी का चयन केंद्र सरकार करेगी। राज्यों और शहरों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता बसों के तय किलोमीटर संचालन पर आधारित होगी। यदि निर्धारित दूरी से कम संचालन हुआ तो सहायता भी उसी अनुपात में घट जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

तीसरी एजेंसी करेगी नियमित निगरानी

योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य किया है। प्रत्येक तीन माह में बस संचालन, वित्तीय उपयोग और प्रदर्शन की समीक्षा होगी। नगर निकायों को नियमित रूप से संचालन संबंधी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होगी।

20 लाख आबादी को होगा सीधा लाभ

ई-बस सेवा शुरू होने पर दुर्ग जिले के लगभग 20 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सबसे अधिक फायदा छात्रों, कर्मचारियों और रोजाना आवागमन करने वाले यात्रियों को होगा। नेहरू नगर के आगे निर्मित ई-बस डिपो में बसों के रखरखाव और चार्जिंग की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।

सरकार की हरित परिवहन नीति को मिलेगा बल

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और शहरों में टिकाऊ शहरी परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

तैयारियां पूरी

पीएम ई-बस सेवा के लिए भिलाई में लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बस स्टैंड तैयार है और आवश्यक व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं। रेलवे से अनुमति मिलते ही ई-बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। - सुरुचि सिंह, आयुक्त, नगर निगम भिलाई