छठवें चरण के लीज को इस्पात मंत्री से मिली नई ऊर्जा, दिए सकारात्मक संदेश

पीएमओ में जाकर यह बताना चाहते हैं कि सरकार की ओर से अब तक मदद नहीं मिली है, जिसकी वजह से यह पहल वे किए हैं।

भिलाई. बीएसपी हाउस लीज संघर्ष कमेटी के करीब 70 सदस्य दिल्ली शुक्रवार को दोपहर 3 बजे के बाद पहुंचे। जहां भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी अनिल जैन से उन्होंने मुलाकात किया। जैन ने बताया कि अभी कर्नाटक को लेकर व्यस्त हैं।

शनिवार को इस विषय में वे फिर एक बार अपनी बात रखने केंद्रीय इस्पात मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह से मिले। उन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अधिकारियों की इस विषय पर बैठक बुलाने की बात कहते हुए भिलाई टाउनशिप के छठवें चरण के लीज को फिर एक बार हवा दे दिया है।

हाउस लीज संघर्ष कमेटी के सदस्य प्रधानमंत्री से मिलकर अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने लीज से जुड़े अब तक के घटनाक्रम को एकत्र किया है। राजेंद्र परगनिहा ने कहा कि कमेटी के सदस्य दिल्ली पहुंच गए हैं और केंद्रीय इस्पात मंत्री से मिलकर बताए हैं कि भाजपा की सरकार दोनों जगह है, इसके बाद भी किस तरह से इस मामले को उलझा कर रखा गया है।

सीएम से लगा चुके हैं फरियाद
उन्होंने बताया कि वे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से अब तक इस मामले में जो भी कहा गया है, उसका दुखड़ा भी वहां सुनाया जाएगा। वे इस मामले में केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री से तक मिलकर फरियाद लगा चुके हैं।इसके बाद भी उनकी विनती कोई नहीं सुन रहा है।

पीएमओ में मिलने की कोशिश
उन्होंने बताया कि किसी वजह से अगर पीएम से मुलाकात नहीं हो पाएगी, तो वे भाजपा मुख्यालय जाकर, वहां पीएम के नाम ज्ञापन सौंपाना चाहते हैं। पीएमओ में जाकर यह बताना चाहते हैं कि सरकार की ओर से अब तक मदद नहीं मिली है, जिसकी वजह से यह पहल वे किए हैं। सोमवार को वे इसको लेकर प्रयास करेंगे, इसके बाद लौट आएंगे।

किसानों से किया अधिग्रहित
बीएसपी को स्थापित करने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहित की थी।बीएसपी ने शेष जमीन को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण को 1977-78 में हस्तांतरित कर दिया।नगर पालिक निगम, भिलाई गठन के बाद यह पूरा हिस्सा निगम क्षेत्र के अधीन हो गया है। - सेल बोर्ड ने इस योजना को फिर से लागू करने 25 जुलाई 2008 में 34 वीं बोर्ड मीटिंग में पास किया। इसमें नियमितीकरण बाधा बन रहा है। प्रबंधन अगर नियमितीकरण करवा दे तो फिर हाउस लीज का रास्ता साफ हो जाएगा।
- हाउस लीज योजना के तहत 2001-03 में 4500 मकानों को 30 साल के लीज पर दिया गया।