
CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी से प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने कैशलेस इलाज की व्यवस्था लागू करने मांग की है। संघ के प्रदेश महामंत्री सैयद असलम ने बताया राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मी खुद या परिवार के आश्रितों का बीमार होने पर इलाज कराते हैं। राज्य के मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल या राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इलाज का खर्च स्वयं उठाते हैं।
इसके बाद विभागों में उसका मेडिकल बिल स्वीकृति के लिए जमा करते हैं। हर साल इतना बजट विभागों को नहीं मिलता है, इससे क्लेम की राशि का भुगतान हो सके। इसके क्लीयरेंस में कई वर्ष लग जाते हैं। सभी विभागों में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी संगठनों से मौलिक मांग को अपने संगठनों की प्रमुख मांगों में जोड़कर एक साथ प्रदेश में कैशलेस इलाज की सुविधा की मांग रखने अपील की है। प्रदेश के सभी अधिकारी व कर्मचारी चाहते हैं कि राज्य के निजी अस्पताल व राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कैशलेस इलाज सुविधा लागू करना चाहिए। इससे गंभीर बीमारी के इलाज में उनको आसानी होगी।
संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रितुराज रघुवंशी से प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने इस मांग को गंभीरता से रखा। विभाग के कितने अधिकारी कर्मचारी के लंबित मेडिकल बिल का बजट के आभाव में भुगतान नहीं होने का ध्यान आकर्षित कराया। कैशलेस इलाज सुविधा से शासन व कर्मियों को क्या लाभ होगा, इससे भी उन्होंने शासन को अवगत कराया।
Updated on:
05 Oct 2024 07:08 pm
Published on:
05 Oct 2024 02:24 pm
बड़ी खबरें
View Allभिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग
