एक रिपोर्ट के अनुसार, जल स्वावलंबन के काम अन्य योजनाओं की तुलना काफी घटिया हुए। इससे कई एनिकट पहले ही साल में टूट गए। जनता, उद्योगपति व सामाजिक संगठन सहित अन्य दानदाताओं को लगा कि यह केवल पैसों की बर्बादी है। इस कारण उन्होंने दूसरे साल में सरकार को पैसा देने में रुचि कम दिखाई। तीसरे साल में भीलवाड़ा के उद्योगपतियों ने बिल्कुल मुंह फेर लिया। योजना के दूसरे चरण में कभी प्रदेश में नंबर वन रहे भीलवाड़ा जिले में आखिरी साल में मात्र 34 लाख रुपए की मदद मिली है।