उसके बावजूद निजी कम्पनी को ठेका दिया गया। वहीं हर माह बिजली का बिल अदा करने पर भी टेक्स लेकर जनता की जेब पर भार पड़ेगा। परिवाद पर मंगलवार को हुई सुनवाई में डिस्कॉम ने जवाब का समय मांगा। अदालत ने ३० मई तक का समय दिया है। उधर, सिलकोसिस पीडि़तों के लिए बजट बढ़ाने को लेकर जिला कलक्टर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, खनिज विभाग के अभियंता समेत कई लोगों के खिलाफ अधिवक्ता शर्मा ने परिवाद दायर किया। इस मामले में खनिज विभाग की ओर से जवाब का समय मांगा गया है। अदालत ने 22 मई का समय दिया।