READ :महिला को थी दुर्लभ खून की जरूरत, परिवार को बाजार में छोड़ महिला की जिंदगी बचाने पहुंचे डॉक्टर कांग्रेस के निशाने पर नगर विकास न्यास, नगर परिषद, जिला परिषद, खनिज विभाग, विद्युत निगम, जलदाय विभाग समेत कई महत्वपूर्ण महकमों है। इन महकमों द्वारा पिछले चार साल में किए गए निर्णय और कार्यों पर जिलाध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं।
भवन निर्माण में गड़बड़ी
महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में मातृ एवं शिशु चिकित्सालय भवन व नर्सिग भवन बनाया। इन भवनों के १७ करोड़ के निर्माण कार्य में अनियिमितता की शिकायतें है। सभी की जांच कराई जाएगी।
READ : नाबालिग को अगवा कर किया दुष्कर्म, फिर जबरन रचाई शादी, अब भुगतेगा साल की जेल भू माफियाओं को दे रहे बढ़ावा
कांग्रेस का आरोप है कि नगर विकास न्यास शहर में भू माफियाओं को बढ़ावा दे रही है। निजी कॉलोनाइजर्स को फायदा पहुंचाने के लिए उन इलाकों में सड़कों का निर्माण और विकास कार्य करवाए जा रहे है, जहां अभी आबादी ही नहीं है। जरूरत नहीं होने पर भी नई सड़कें और डिवाइडर बनाए जा रहे है। न्यास ने साढ़े तीन वर्ष से लोगों के पट्टे रोक रखे है।
कांग्रेस का आरोप है कि नगर विकास न्यास शहर में भू माफियाओं को बढ़ावा दे रही है। निजी कॉलोनाइजर्स को फायदा पहुंचाने के लिए उन इलाकों में सड़कों का निर्माण और विकास कार्य करवाए जा रहे है, जहां अभी आबादी ही नहीं है। जरूरत नहीं होने पर भी नई सड़कें और डिवाइडर बनाए जा रहे है। न्यास ने साढ़े तीन वर्ष से लोगों के पट्टे रोक रखे है।
पैसों का दुरूपयोग
जिला परिषद डीएमएफटी और राय्ॉल्टी के पैसों का दुरूपयोग कर रही है। जहां भ्रष्टाचार हो सकता है, वही पैसा लगाया जा रहा है। जनता की जरुरत के अनुसार पैसा खर्च नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद खनिज विभाग और पुलिस की मिलीभगत से धड़ल्ले से अवैध बजरी का खनन और परिवहन हो रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भी गौरव पथ समेत अन्य निर्माण कार्यो में पारदर्शिता नहीं बरती।
उद्योगों की अनदेखी
कांग्रेस का आरोप है कि जिले में उद्योगों की अनदेखी हुई है। जिले में इस्पात कारखाने के लिए कांग्रेस शासन में मंजूरी मिली थी। कम्पनी तीन जगह आवेदन कर चुकी है, लेकिन आज तक आवंटन लीज नहीं हो सकी। मेमू कोच फैक्ट्री के लिए भी जमीन आवंटित होने के बावजूद प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया।
एसीबी में बढ़ रही शिकायतेें
नगर परिषद सभापति के खिलाफ एसीबी में कई शिकायतें दर्ज कराई गई है। न् सभापति, आयुक्त व पार्षदों के बीच तालमेल नहीं होने से शहर में विकास और सफाई कार्य ठप है। परिषद में भाई भतीजा वाद व मिलीभगत हावी है।
अरबन बैंक का करेंगे खुलासा
महिला अरबन बैंक में हुए घपलों को लेकर कई एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन तीन वर्ष में एक भी बड़े आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रभावशाली होने के कारण पुलिस ने उनके खिलाफ मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए।
पिछले साल डालडा मिल के नाम से मशहूर राजस्थान वनस्पति प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और भीलवाड़ा स्पिनर्स की करोड़ों रुपए की जमीन के औद्योगिक से आवासीय-व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तन की नगर विकास न्यास की कार्यवाही पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। डालडा मिल की 51 बीघा जमीन नगर विकास न्यास ने नई दिल्ली की कम्पनी मैसर्स केप्रिकोन क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम औद्याोगिक से आवासीय और व्यावसायिक उपयोग के प्रयोजनार्थ दर्ज कर दी, जबकि यह जमीन पहले बिलानाम घोषित कर सरकार के नाम दर्ज होनी चाहिए थी।
राजस्थान पत्रिका ने 18 नवम्बर 2017 के अंक में इस बारे में प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि गत विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने डालडा मिल की जमीन के बेचान पर सवाल उठाया था और श्वेत पत्र जारी कर जांच की मांग की, लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा नेताओं की मिलीभगत से जमीन का भू उपयोग परिवर्तन कर दिया गया। इस मामले में न्यास के पअधिकारियों का कहना है कि भू उपयोग परिवर्तन तत्कालीन जिला कलक्टर के आदेश पर किया गया।
यदि नगर परिषद में यदि किसी को लगता है की गलत काम हुआ है तो इसकी जांच कराओ। और भी एजेंसी जांच कर रही है, सबको असलियत पता है। फि र में हर जांच के लिए तैयार हूँ।
ललिता समदानी, सभापति
ललिता समदानी, सभापति
खनिज ट्रस्ट का कोई यदि दुरुपयोग बता दे तो मैं उनको चैलेंज करता हूं। सब काम नियमों से हुआ है। कांग्रेस के भी विधायक है, उनके क्षेत्र में भी पैसा दिया है। इस आरोप के लिए तो मैं आमने-सामने बैठकर जवाब देने को तैयार हूं।
शक्ति सिंह हाड़ा, जिला प्रमुख
शहर के विस्तार एवं जनहित को लेकर कार्य हुए है, मेरे अभी तक के कार्यकाल में हुए कार्यों को लेकर कोई शिकायत नहीं है। जिन को लेकर हवाई हो हल्ला किया रहा है, वे अधिकांश मामले कांग्रेस के शासन से जुड़े है। न्यास सभी जांच को तैयार है।
गोपाल खण्डेलवाल, चेयरमेन, यूआईटी
गोपाल खण्डेलवाल, चेयरमेन, यूआईटी
