विधायक व सांसद मद की अनुसंशा भी अब होंगी ऑनलाइन

वित्तीय, भौतिक, आवंटन एवं स्वीकृत राशि की जानकारी भी मोबाइल पर मिलेगी

प्रदेश के विधायक व सांसद मद के कार्य का पूरा लेखा-जोखा अब ऑनलाइन होगा। जो कार्य विधायक मद से कराए जाएंगे उसका प्रस्ताव भी विधायक के लेटर पैड पर नहीं बल्कि ऑनलाइन ई वर्क मोबाइल एप पर करना होगा। इस मद से होने वाले सभी कार्यों के भुगतान भी डिजिटल होंगे। दरअसल विधायक मद में बजट के बंदरबांट व इसमें होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए इस तरह का निर्णय सरकार ने किया है। हालांकि यह आदेश एक अप्रेल से प्रभावी कर दिया गया है, लेकिन बजट के अभाव में किसी भी विधायक ने इस नवाचार की शुरूआत नहीं की है।

ग्रामीण विकास विभाग ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टर को निर्देश दिए हैं कि वे अब किसी भी विधायक का काम किसी भी लैटर पेड पर स्वीकार न कर केवल उनसे ई वर्क मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन अभिशंसा मांगे। इसी तरह विधायक मद की प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए गए हैं। यह कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारियाें को भी इसकी पालन कराने का निर्देश जारी किए है।

प्रोग्रेस रिपोर्ट भी जीओ टैगिंग से

विधायक अब ई वर्क मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन अभिशंसा कर सकेंगे। साथ ही सिफारिश किए गए कार्य की वित्तीय, भौतिक प्रगति, आवंटन राशि एवं स्वीकृत राशि की जानकारी भी खुद के मोबाइल पर देख सकेंगे। संबंधित विभाग के अधिकारी भी विकास से जुड़े इस तरह के कामकाज का निरीक्षण, प्रोग्रेस रिपोर्ट जीओ टैगिंग प्रोसेस भी खुद के मोबाइल एप पर देख सकेंगे।

कार्यो के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन

विभागीय येाजनाएं के तहत कार्यो की प्रशासनिक, तकनीकी, वित्तीय स्वीकृति आनॅलाइन ई- वर्क पोर्टल पर ई साइन के माध्यम से जारी होगी। ये व्यवस्था ग्रामीण विकास विभाग ने इसी महीने से जारी करने के दिशा- निर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार विभागीय येाजनाओं के तहत कार्यो की अनुमानित लागत भी आनॅलाइन ई- वर्क पोर्टल के माध्यम से तैयार होंगे। इसके अलावा स्वीकृत कार्यो के उपयोगिता प्रमाण पत्र भी ई वर्क ऐप के माध्यम से जारी किए जाएंगे।

मोबाइल ऐप से ले रहे अनुशंषा

विधायकों से ई-वर्क मोबाइल ऐप के माध्यम से ही अपने क्षेत्र में कराए जाने वाले कार्यों की अनुशंषा ले रहे हैं। इसकी स्वीकृति से लेकर भुगतान तक ऑनलाइन होगा। फाइलों की निगरानी भी अब ऑनलाइन ही होगी। इससे काम में पारदर्शिता आएगी।

चंद्रभानसिंह भाटी, सीईओ जिला परिषद भीलवाड़ा