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जीएसटी काउंसिल में निर्णय के लिए राज्‍य सरकारों की सहमति जरूरी

सांसद सुभाष बहेडिय़ा का चेम्बर ने किया अभिनन्दन भीलवाड़ा। The consent of the state governments is necessary in the GST Council. टेक्सटाइल पर जीएसटी का मसला काफी विकट था। क्योंकि जीएसटी काउंसिल में कोई निर्णय केंद्र सरकार नहीं लेती है वरन काउंसिल में सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते है एवं बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इसलिए किसी भी निर्णय को कराने के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है। संयोगवश जब टेक्सटाइल पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर समाप्त कर जीएसटी दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया तो कि

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जीएसटी काउंसिल में निर्णय के लिए राज्‍य सरकारों की सहमति जरूरी

जीएसटी काउंसिल में निर्णय के लिए राज्‍य सरकारों की सहमति जरूरी

भीलवाड़ा।
The consent of the state governments is necessary in the GST Council. टेक्सटाइल पर जीएसटी का मसला काफी विकट था। क्योंकि जीएसटी काउंसिल में कोई निर्णय केंद्र सरकार नहीं लेती है वरन काउंसिल में सभी राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होते है एवं बहुमत से निर्णय लिया जाता है। इसलिए किसी भी निर्णय को कराने के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है। संयोगवश जब टेक्सटाइल पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर समाप्त कर जीएसटी दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया तो किसी राज्य सरकार ने विरोध नहीं किया। सांसद के रूप में वित्त सचिव से लम्बी मुलाकात में यह बात समझाने की चेष्ठा की कि पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर समाप्त करे, लेकिन आउटपुट पर टैक्स बढ़ाने के बजाय इनपुट पर टैक्स कम करे। The consent of the state governments is necessary in the GST Council. इसी के साथ सभी बड़े टेक्सटाइल केंद्र सूरत, अहमदाबाद, भिवंडी आदि के सांसदों से भी सम्पर्क कर उनसे भी उनकी राज्य सरकारों को यह विषय समझा कर दबाव डलवाया। यह बात भीलवाडा सांसद सुभाष बहेडिया Congratulation to MP Subhash Bahedia ने सोमवार को मेवाड़ चेम्बर में आयोजित सम्पर्क बैठक में कही।

The consent of the state governments is necessary in the GST Council. उन्होंने कहा कि जीएसटी के विषय में आगे भी किसी भी समस्या को दूर करने के लिए मेवाड़ चेम्बर के स्तर से सभी राज्यों के चेम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से वहीं की राज्य सरकारों को सहमत कराना होगा। टेक्सटाइल पर जीएसटी के विषय में मेवाड़ चेम्बर ने अच्छा कार्य किया। गुजरात चेम्बर, पंजाब, मध्यप्रदेश के चेम्बर से सम्पर्क कर आम सहमति बनवाई उसी के परिणामस्वरूप 31 दिसम्बर की जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल पर जीएसटी को फिलहाल यथा स्थिति बनाये रखने के निर्णय लिया जा सका। Congratulation to MP Subhash Bahedia

The consent of the state governments is necessary in the GST Council. चेम्बर से अपेक्षा है कि आगे भी इसी तरह सभी राज्यों के चेम्बर से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखकर जीएसटी के विभिन्न प्रकरणों के अलावा भी श्रम कानून में आ रहे प्रस्तावित परिवर्तन एवं अन्य सभी विषयों में भी आम सहमति बनाने का प्रयास करे।समारोह में सांसद बहेडिया के टेक्सटाइल पर जीएसटी को फिलहाल यथा स्थिति बनाये रखने के प्रयासों के लिए आभार प्रकट करते हुए मेवाड चेम्बर एवं सम्पूर्ण टेक्सटाइल जगत ने अभिनन्दन किया।

चेम्बर अध्यक्ष जीसी जैन ने मेवाडी पाग पहनाकर महासचिव आरके जैन, डॉ एसएन मोदानी, दिनेश नौलखा, डॉ पीएम बेसवाल, जेके बागडोदिया, डॉ आरसी लोढा, केके मोदी, अतुल शर्मा, रामेश्वर काबरा, शांतिलाल पानगडिया, सुमित जागेटिया, करणसिंह रांका, गौतम जैन, डीएम भडक्तिया, योगेश लढ्ढा, शम्भुप्रसाद काबरा, राजेश संगतानी, सुरेश पोद्दार बहेडिया का स्वागत व अभिनन्दन किया। संचालन आरके जैन ने किया।