#Bhind Newes रेस्ट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग में प्रभारी मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि मेला व स्टैडियम की वर्तमान जगह का सदुपयोग करने की कार्ययोजना भी बनाई जाएगी। बायपास पर रेस्ट हाउस से अटेर रोड तक चार किमी लंबे बंबा की जगह के सदुपयोग की डीपीआर नपा बनाएगी। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने यह मुद्दा प्रभारी मंत्री के समक्ष उठाया था। उन्होंने बतायाय कि जल जीवन मिशन में अब नल जल योजनाएं पंचायतें ही संचालित करेंगी। कोई गांव या आबादी छूट गई है तो उसे तकनीकी समिति करेगी। खारे पानी की समस्या वाले चिरौल, कमलपुर एवं एक अन्य गांव में मीठा पानी मिल गया है, सेमरा व काथा रह गए हैं, उनके लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। जिले में 221 नल जल योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिनमें से 118 को हैंडओवर किया जा चुका है। सिंगल विलेज में 868 योजनाओं में से 421 पूरी हो चुकी हैं, बाकी पर काम जारी है। इन्वेटर्स मीट में भिण्ड को 14 यूनिट का कोट मिला था, चार मुरैना जिले में लग रही हैं, 10 के लिए प्रयास जारी हैं। विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह, जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया मौजूद रहे। एनएच को लेकर एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने कहा कि एनएच मंजूर है, बायपास का मुद्दा था, जिस पर विधायक ने जानकारी दी।
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प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुक्तिधामों के लिए सरकार गंभीर है। जमीन दिलाने, अतिक्रमण हटाने के साथ सीसी रोड बनाई जाएंगी। 176 पर काम शुरू हो चुका है। 16 जगह जमीन दी जा रही है। दो डूब क्षेत्र वाले हैं, चार के रास्ते और 49 की जमीन पर अतिक्रमण है, जिसे हटाया जाएगा।
बेमौसम बारिश : 20 हजार किसानों की 50 हजार हेक्टेयर में फसलें आड़ी, 15 हजार चना की उपज बर्बाद अब 500 की आबादी को पीएमजीएसबाई में लिया
प्रभारी मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना का चौथा चरण शुरू हो गया है। जिसमें 500 की आबादी सडक़ बनाई जाएगी। भिण्ड जिले में 134 गांव इसके दायरे में आ रहे हैं, जहां 218 किमी लंबाई की सडक़ों का निर्माण कराया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना में छह हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 100 की आबादी या 20 मकान को बसाहट मानकर विकास कार्य कराए जाएंगे। मप्र में यह पहला प्रयोग है, जिसमें भिण्ड जिले में 117 गांवों को इसका लाभ मिलेगा और वहां 106 किमी. लंबी सडक़ें बनाई जाएंगी। राज्य में ऐसी बसाहटों की संख्या 20 हजार 600 हैं।
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यूजीसी को लेकर एक सवाल पर पटेल ने कहा कि इस पर हमारे केंद्रीय मंत्री स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं, हमें अब नहीं बोलना चाहिए। वैसे यह नवाचार है और हमारी सरकार हठधर्मिता नहीं अपनाती है जो भी होगा अच्छा होगा। इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है।
हर माह होगी क्राइम की समीक्षा
जिला विकास एवं सलाहकार समिति हर माह जिले में विभिन्न क्षेत्रों में क्राइम की स्थिति समीक्षा करेगी। विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर, एसपी हर माह बैठेंगे, जबकि वह स्वयं हर तीन माह में समीक्षा करेंगे।
