₹1 लाख करोड़ का हुआ एमओयू, एमपी में बनेंगी 1 लाख किमी लंबाई की सड़कें

CM Mohan Yadav- सीएम मोहन यादव ने बताया कि 1 लाख किमी लंबाई की सड़कें बनाने का लक्ष्य है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के साथ करार का भी उल्लेख किया

CM Mohan Yadav- एमपी में अधोसंरचनात्मक विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसमें भी सड़क निर्माण पर सबसे ज्यादा फोकस है। प्रदेश में जहां भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India) एनएचएआई, कई एक्सप्रेस वे, हाईवे बना रही है वहीं राज्य का लोक निर्माण विभाग यानि पीडब्लूडी भी उच्च स्तर की सड़कें बनवा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी रोड निर्माण को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है। राज्य सरकार के दो साल पूरा होने के मौके पर उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाईं तो अधोसंरनात्मक विकास का प्रमुखता से उल्लेख किया। सीएम मोहन यादव ने बताया कि अगले 5 सालों में प्रदेश में 1 लाख किमी लंबाई की सड़कें बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के साथ ₹1 लाख करोड़ के करार का भी उल्लेख किया।

सीएम मोहन यादव ने राज्य में बस, ट्रेन, मेट्रो और हवाई सेवाओं में विस्तार की बात बताई। उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन एवं सागर में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत 550 से अधिक शहरी ई-बसों का संचालन होगा। ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ प्रारम्भ करने की भी बात कही।

उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर

एमपी में हवाई सेवाओं के बारे में सीएम मोहन यादव ने कहा कि इसमें जबर्दस्त बढ़ोत्तरी हुई है। रीवा, दतिया और सतना हवाई अड्डे के लोकार्पण बाद प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या 8 पर पहुंच गई है। उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। रीवा-दिल्ली, रीवा-इंदौर हवाई सेवा का शुभारंभ विंध्यवासियों को बड़ी सौगात है।

मध्यप्रदेश में बढ़ती रेल सेवाओं का भी सीएम मोहन यादव ने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में रेल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना रहा है। रायसेन के उमरिया में इसकी स्थापना होगी जिसके लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को भूमि-आवंटन पत्र सौंपा गया है।

प्रदेश में मेट्रो सेवाओं की शुरुआत

सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में मेट्रो सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है। इंदौर में मेट्रो शुरु हो गई है ​जबकि राजधानी भोपाल में इसका संचालन 21 दिसंबर से शुरू हो जाएगा।

सड़क निर्माण पर राज्य सरकार का कितना फोकस है, आंकड़े खुद इसे बयां कर रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने बताया कि
सन 2025-26 में प्रदेश में 4078 किमी लंबी सड़कों के निर्माण का लक्ष्य है। इसके लिए ₹11159 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है।

अगले 5 सालों में 1 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण

सीएम मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में अगले 5 सालों में 1 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण और मध्यप्रदेश के बीच ₹1 लाख करोड़ का एमओयू हुआ। इससे 4010 किलोमीटर सड़कें बनेंगी।

8565 गांव 19378 किलोमीटर लंबी सड़कों से जोड़े

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश के 8565 गांव 19378 किलोमीटर लंबी सड़कों से जोड़े गए हैं। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार द्वारा मध्यप्रदेश की 4 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया। इनपर 4300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उज्जैन-जावरा के बीच 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे निर्माण के लिए 5017 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।