भोपाल में दौड़ेंगी 100 नई एसी सिटी बसें, राजधानीवासियों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात

city bus bhopal मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आने-जाने में आ रही झंझटों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। भोपालवासियों की सुविधा के लिए 100 नई बसें स्वीकृत की गई हैं।

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में आने-जाने में आ रही झंझटों से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। भोपालवासियों की सुविधा के लिए 100 नई बसें स्वीकृत की गई हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक बस ई बसें होंगी जोकि केंद्र सरकार की पीएम ई-बस योजना के अंतर्गत संचालित की जाएंगी। राजधानीवासियों की सहूलियत के लिए केंद्र सरकार राज्य के इस प्रस्ताव को मंजूर कर चुकी है। हालांकि नई ई बसों का संचालन शुरु होने में कुछ विलंब हो रहा है। बताया जा रहा है कि नई बसों के लिए अभी करीब एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है। सभी 100 सिटी ई-बसें एसी बस होंगी।

भोपाल में अभी 24 रूटों पर 368 सिटी बसें चलाई जा रही हैं। बीसीएलएल की करीब 170 बसों का संचालन कई महीनों से बंद पड़ा है। ऐसे में नई ई-बसें शुरू होने से राजधानीवासियों की आवागमन की समस्याएं काफी हद तक खत्म हो जाएंगी।

गौरतलब है कि पीएम ई-बस योजना में देशभर में 10 हजार इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश में 552 बसें चलाई जाएंगी। इनमें राजधानी भोपाल में 100 बसें चलाई जानी हैं। भोपाल के लिए सभी 100 ई बसें केंद्र सरकार ही देगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार, इन ई बसों के संचालन के लिए 12 साल तक ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी देगी।

भोपाल की नई इलेक्ट्रिक बसें 9 मीटर और 7 मीटर लंबाई की होंगी। इन ई बसों की बिजली सप्लाई सेपरेट रहेगी जिसका खर्च भी केंद्र सरकार उठाएगी। हालांकि इन बसों के लिए अभी करीब एक साल का इंतजार करना पड़ेगा। पहले ये ई बसें नए साल 2025 की शुरुआत में ही आनेवालीं थीं लेकिन अब इनकी डिलीवरी लटक गई है।

भोपाल में चलनेवाली नई ई बसों के लिए प्रक्रिया चल रही है। शहर के सभी प्रमुख रूटों पर इनका संचालन किया जाएगा। नई ई-बसों के लिए बैरागढ़ में 7.77 करोड़ में डिपो और आईएसबीटी में 4.53 करोड़ में चार्जिंग स्टेशन बनेगा। इसी प्रकार कस्तूरबा नगर में 8.34 करोड़ से डिपो और 4.80 करोड़ से बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा।

बीसीएलएल की सीईओ निधि सिंह बताती हैं कि पीएम ई-बस योजना में भोपाल में 100 ई-बसें चलाने की योजना है। ई-बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआर बन चुकी है।