एमपी में बोनस देने के लिए 150 करोड़ का प्रावधान, किसानों की आय बढ़ाने सरकार का बड़ा कदम

CM Mohan Yadav- किसानों के लिए बजट 2026 में बोनस के लिए रखी राशि

CM Mohan Yadav- मध्यप्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई कवायदों में जुटी है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार "समृद्ध किसान-समृद्ध प्रदेश" के लक्ष्य को साकार कर रही है। किसान कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में भी किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। कृषि एवं किसानों से संबंधित योजनाओं में बजट की कोई कमी नहीं रखी गई। किसानों को आत्म-निर्भर बनाने एवं कृषि आय को दोगुना करने के लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था की गई है। अन्य योजनाओं के साथ ही राज्य सरकार ने किसानों को बोनस देने के लिए भी 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्ष-2026 प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश के बजट 2026-27 में भी कृषि और किसानों के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। हर किसान के खेत तक सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। शीघ्र ही प्रदेश में सिंचाई का रकबा 100 लाख हैक्टेयर हो जाएगा।

आगामी वित्तीय वर्ष में किसान कल्याण के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कुछ प्रमुख योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में 343 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम अंतर्गत विद्युतीकरण के लिए 96 करोड़ रुपए, अटल कृषि ज्योति योजना में 13914 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 5501 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस भुगतान के लिए बजट

किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बजट में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीएम मोहन यादव ने बताया कि
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान के लिए बजट प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। प्रदेश के बजट में भावांतर/फ्लेट रेट योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना में भी 53 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

निःशुल्क बिजली प्रतिपूर्ति के लिए 5276 करोड़ रुपए रखे

किसानों के लिए बजट में मप्रविद्युत मंडल द्वारा 5 एचपी के कृषि पम्पों, थ्रेशरों और एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क बिजली प्रतिपूर्ति के लिए 5276 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 1299 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना में 1000 करोड़ रुपए, पर ड्रॉप मोर क्रॉप में 450 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री कृषि उन्नति योजना-2024 में 385 करोड़ रुपए, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन में 335 करोड़ रुपए, नेशनल मिशन ऑन ईडीबल ऑइल एण्ड ऑइलसीड के अंतर्गत 266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (एसएमएएम) के लिए 243 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 226 करोड़ रुपए, फूड एंड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी में 150 करोड़ रुपए, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग में 142 करोड़ रुपए, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (आत्मा) के अंतर्गत 126 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।