जल संसाधन मंत्री ने दिए आदेश, 56 किसानों को जल्द मिलेगी मुआवजा राशि

जल संसाधन मंत्री ने दिए आदेश, 56 किसानों को जल्द मिलेगी मुआवजा राशि
जल संसाधन मंत्री ने दिए आदेश, 56 किसानों को जल्द मिलेगी मुआवजा राशि

KRISHNAKANT SHUKLA | Updated: 23 Aug 2019, 11:05:02 AM (IST) Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh, India

56 किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने बताया कि शेष किसानों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। डूब प्रभावित 258 किसानों को मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया गया है।

भोपाल. राजगढ़ जिले के मोहनपुरा डैम के डूब क्षेत्र के प्रभावित 56 किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। जल संसाधन मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने बताया कि शेष किसानों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा।

डूब प्रभावित 258 किसानों को मुआवजे की राशि का भुगतान कर दिया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को मोहनपुरा सिंचाई परियोजना क्षेत्र में आने वाले सूरजपुरा और मोहनपुरा सहित बंजारी का पुरा गांव के कुछ लोग डैम के ही पानी में सुबह से जल सत्याग्रह करने बैठ गए थे।

 

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इनका हुआ भुगतान

बता दें कि मथानिया के 68, वीरमपुरा के 85, बलवीर पुरा 64 तथा राजलीबे के 97 किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आई है, जिन्हें मुआवजा राशि दी जा चुकी है। शेष 65 किसानों को मुआवजे की राशि जल्द ही दी जाएगी।

 

कमलनाथ सरकार की बड़ी सौगात : 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में, 150 यूनिट तक आएगा 385 रुपए बिल

कमलनाथ सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब मध्यप्रदेश में एक रुपए में एक यूनिट बिजली मिलेगी, लेकिन इसका फायदा केवल 100 यूनिट तक ही मिलेगा। इसके बाद 150 यूनिट तक विशेष सब्सिडी की बिजली मिलेगी। इसमें 150 यूनिट का फिक्स बिल 385 रुपए आएगा। 151 यूनिट होते ही उपभोक्ता को सामान्य टैरिफ के आधार पर पूरा बिल चुकाना होगा। नई योजना एक सितंबर से लागू होगी।

 

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कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा और ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया कि सभी शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए समान रूप से घरेलू कनेक्शन पर यह टैरिफ लागू किया गया है।

 

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पहले संबल योजना में 56 लाख उपभोक्ताओं को इसका आंशिक फायदा मिल रहा था, लेकिन सरकार के इस नए फैसले से अब 1.21 करोड़ उपभोक्ताओं में से 1.01 करोड़ उपभोक्ता इस दायरे में आएंगे। इससे सरकार पर 770 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। प्रियव्रत सिंह ने बताया कि जिलास्तर पर बिजली बिलों के लिए बनी कमेटी को पॉवरफुल किया जाएगा। इसका प्रारूप एक सप्ताह में तैयार होगा।

 

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खपत 150 यूनिट तो ही मिलेगा फायदा

योजना में बिजली खपत 150 यूनिट तक होने पर ही फायदा मिलेगा। इसमें 100 यूनिट तक 100 रुपए फिक्स बिल आएगा, लेकिन 101 यूनिट होते ही प्रत्येक अतिरिक्त यूनिट पर 4.95 रुपए प्रति यूनिट की दर और मीटर किराया जोड़कर बिल बनेगा। इसके बाद 151 यूनिट होते ही सामान्य टैरिफ लगेगा। यानी कोई फायदा नहीं मिलेगा।

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