Dearness Allowance: आचार संहिता से पहले मिलेगा 4 फीसदी महंगाई भत्ता, यह है अपडेट

dearness allowance latest news- केंद्र सरकार से पीछे हैं मध्यप्रदेश के 12 लाख कर्मचारी...। अब तक नहीं मिला 4 फीसदी महंगाई भत्ता...।

DA Hike in MP. राज्य सरकार हर माह 1 करोड़ 29 लाख 77 हजार 199 लाड़ली बहनों को 1 हजार 219 करोड़ रुपए दे रही है, लेकिन कर्मचारियों को 150 करोड़ नहीं दे पा रही है। एक साल में सब्जी के दाम 60 फीसदी बढ़ गए, दालों के नाम 20 फीसदी बढ़ गए। 7 माह से कर्मचारियों को 4 फीसदी महंगाई भत्ता तक नहीं दिया गया है।

यह बात मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने शनिवार को कही। तिवारी ने बताया कि महंगाई भत्ता नहीं देने से 700 करोड़ रुपए का नुकसान कर्मचारी उठा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यकाल में 9200 करोड रुपए सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता समय पर न देकर नुकसान किया है। राज्य के कार्यरत एवं सेवानिवृत्ति 12 लाख कर्मचारियों का इम्तिहान ले रही है।

फरवरी में होगा बड़ा प्रदर्शन

कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि राज्य के 7.50 लाख कर्मचारी एवं 4.50 लाख सेवानिवृत कर्मचारी महंगाई भत्ता व मंहगाई राहत न मिलने से बढ़ती हुई महंगाई में काफी परेशानी महसूस कर रहे हैं। जहां सर्वे में सब्जियों के दाम 60% व दाल अन्य चीजों के दाम 20% बढ़े हुए बताए गए हैं, वहीं प्रदेश के कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। सेवानिवृत कर्मचारियों को ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनके लिए वृद्धावस्था में कई प्रकार की बीमारी में भी खर्च बढ़ जाता है।

तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जुलाई 23 से 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे दी गई है। सरकार ने कई बार घोषणा की गई कि केंद्र के समान और केंद्रीय दर से ही दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया जा रहा है।

कर्मचारी का 1 जुलाई 2023 से बकाया महंगाई भत्ता/महंगाई राहत नहीं दी जा रही है। आगामी कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। फिर आचार संहिता के नाम पर सरकार लटका देगी। जबकि आचार संहिता में छत्तीसगढ़ और राजस्थान द्वारा जुलाई 2023 से 4% महंगाई भत्ता प्रदान कर दिया गया है। पहले भी सरकार द्वारा कर्मचारियों को उनका एरियर ना देकर 9200 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा दिया है। संगठनों द्वारा लगातार मांग करने के बाद भी सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया और आश्वासन न मिलने पर आगामी फरवरी माह में अपने महंगाई भत्ते/ राहत के लिए तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा फरवरी माह में सरकार का ध्यानाकर्षण कराने के लिए धरना प्रदर्शन किया जाएगा।