7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एक माह की सैलरी के बराबर राशि देने का ऐलान, कर्मचारियों को दिवाली पर सरकार की बड़ी सौगात

Announcement of giving amount equal to one month's salary एक माह की सैलरी के बराबर राशि देने का ऐलान

2 min read
Google source verification
Announcement of giving amount equal to one month's salary

Announcement of giving amount equal to one month's salary

मध्यप्रदेश का सरकारी अमला दिवाली पर महंगाई भत्ता में बढ़ोत्तरी के इंतजार में बैठा है। राज्य सरकार ने महापर्व के मौके पर 1 नवंबर को मिलनेवाला वेतन 4 दिन पहले देने का आदेश तो जारी कर दिया लेकिन महंगाई भत्ता यानि डीए की बहुप्रतीक्षित वृद्धि का मामला अभी जस का तस है। इस बीच प्रदेश के एक मंत्री ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नागरिक आपूर्ति निगम यानि नॉन के कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर खुश होने का अवसर मुहैया करा दिया है।

मंगलवार को मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल की संचालक मंडल की बैठक हुई। इस बैठक में खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी-कर्मचारियों को 1 माह के वेतन के बराबर प्रोत्सा​हन राशि देने का ऐलान किया। हालांकि विभागीय मंत्री ने अफसरों के कामकाज पर गुस्सा भी जताया।

संचालक मंडल की बैठक में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारी-कर्मचारियों को सोयाबीन उपार्जन में लापरवाही नहीं करने को चेताया। मंत्री ने कहा कि अब कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से निगम को लाभ की स्थिति में लाने की नीति बनाने को भी कहा।

यह भी पढ़ें : एमपी सरकार ने 4 प्रतिशत डीए बढ़ाया लेकिन एरियर पर वित्त विभाग का अड़ंगा, कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट

कर्मचारियों अधिकारियों को संचालक मंडल की बैठक में खासा लाभ मिला। बैठक में नॉन के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 2023-24 में उपार्जन के काम में सक्रियता बरतने के लिए कर्मचारियों को यह प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रोत्साहन राशि के रूप में नॉन के करीब 800 अधिकारी-कर्मचारियों को 1 माह के मूल वेतन के बराबर राशि दी जाएगी। इसके लिए सरकार ने 3 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है।