मिल गई मंजूरी… किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी, 7वें वेतनमान पर भी मुहर, खर्च होंगे करोंड़ो

MP Cabinet: मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को सोशल इंजीनियरिंग छाई रही। एक ओर बाल सुरक्षा तो 13 जिलों को और सेहतमंद बनाने की कवायद पर मुहर लगी। किसान भी फोकस में रहे। कैबिनेट ने मप्र में मिशन वात्सल्य योजना के जारी रहने पर मुहर लगाई। इसके तहत 33,346 बच्चों को 5 साल तक हर माह 4 हजार रुपए मिलते रहेंगे। इस पर 1,022 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें केंद्र 408 करोड़ 96 लाख व राज्य 613 करोड़ 44 लाख रुपए देगा।

भोपाल समेत 13 जिलों में आयुष अस्पताल जल्द शुरू किए जाएंगे, इनके लिए 373 नए पदों को मंजूरी दी गई। 21 लाख किसानों को सिंचाई के लिए 90% सब्सिडी पर सोलर पंप कनेक्शन मिलेगा। सरकार ने मप्र विज्ञान-प्रौद्योगिकी परिषद् में भर्ती पर रोक हटा ली है। अब जल्द भर्ती होगी। सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने उक्त जनकल्याणकारी प्रस्तावों के साथ मेडिको लीगल संस्थान के सेवकों को पुनरीक्षित 7वें वेतनमान देने पर भी मुहर लगाई।

फैक्ट फाइल

• सुरक्षा: मिशन वात्सल्य में 33,346 बच्चों को हर माह मिलते रहेंगे 4000 रुपए
• सेहत: 13 जिलों में आयुष अस्पताल जल्द खुलेंगे, 12 जिलों में 50, बड़वानी में 30 बेड
• नौकरी: प्रदेश के आयुष अस्पतालों को चलाने के लिए 373 नए पद स्वीकृत
• मेडिको लीगल संस्थान के अफसर-कर्मचारियों को 7वां वेतनमान

सीहोर-गुना के अस्पतालों में भी सुविधाएं

बड़वानी का आयुष अस्पताल 30 बेड का होगा। भोपाल, इंदौर, नरसिंहपुर, मंडलेश्वर (खरगोन), बालाघाट, गुना, भिंड, सीहोर, अमरकंटक (अनूपपुर), पन्ना, श्योपुर व शुजालपुर (शाजापुर) में 50 बेड होंगे। अस्पतालों के भवन निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इन्हें संचालित करने के लिए 373 नए पद स्वीकृत किए गए।

‘सोशल इम्पैक्ट बांड’ अब वित्त विभाग को

अब सोशल इम्पैक्ट बांड योजना के लिए वित्त विभाग धन जुटाएगा। अब तक यह काम सामाजिक न्याय विभाग कर रहा था। विभाग में वित्तीय मामलों के अफसरों की कमी थी। योजना के लिए फंड जुटाने मे भी दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में सरकार ने सामाजिक न्याय विभाग से काम लेकर वित्त विभाग को दिया। योजना का सालाना बजट 100 करोड़ है।

806 मानव संसाधन सेवाएं ऑन कॉल

आयुष अस्पतालों के लिए स्वीकृत पदों में प्रथम श्रेणी के 52, द्वितीय के 9१ व तृतीय श्रेणी के 230 पद हैं। नियमित पदों पर वार्षिक वित्तीय भार 25.57 करोड़ मंजूर किए। मानव संसाधन सेवाओं मे द्वितीय श्रेणी के 91, तृतीय के 117, चतुर्थ श्रेणी के 598 पद हैं। मानव सेवाओं का प्रबंधन राष्ट्रीय आयुष मिशन से होगा। 806 मानव संसाधन सेवाएं ऑनकॉल होंगी।

ये निर्णय भी लिए

• नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आगर-मालवा के लिए सचिव का, जिला विधिक सहायता अधिकारी के, सहायक ग्रेड-2 के1-1 पद, सहायक ग्रेड-3 के व आदेश तामीलकर्ता व भृत्य के 2-2 पद स्वीकृत। इन पर वार्षिक वित्तीय भार 59.42 लाख रुपए।
• मेडिको लीगल संस्थान के अफसर-कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान (७वां) का वास्तविक लाभ लोक स्वास्थ्य-चिकित्सा विभाग के संवर्ग के समान 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। लाभ देने पर एरियर का वित्तीय भार क्त्रस्93 लाख आएगा।
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने 11 मई 2015 को मप्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में नए पदों की भर्ती पर लगाई रोक हटा ली। परिषद में गैर वैज्ञानिक संवर्ग, सेवा संरचना व भर्ती नियम अपनाए। वैज्ञानिक संवर्ग में कैडर का प्रावधान न होने व वैज्ञानिक संवर्ग के पदों को भविष्य में होने वाले वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रहे अनुसंधानों के लिए विज्ञान-प्रौद्योगिकी परिषद में वैज्ञानिक संवर्ग के कैडर का उन्नयन होगा।