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कर्मचारियों के वेतन में कम से कम 6 हजार का इजाफा, जानिए किस मद में होगा फायदा

वेतन में 90 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी

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वेतन में 90 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी

भोपाल. यह माह यानि फरवरी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशी की खबर लेकर आई है। मध्यप्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के इन कर्मचारियों का वेतन फिर से बढ़ने वाला है। उनके वेतन में कम से कम 6480 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी महंगाई भत्‍ते यानि Dearness Allowance के तौर पर होगी।

हालांकि महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी का ऐलान अभी नहीं हुआ है लेकिन जानकारों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जनवरी 2022 में DA कितना बढ़ेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 6480 रुपये से लेकर 90 हजार रुपये सालाना तक की बढ़ोतरी होगी। दरअसल दिसंबर, 2021 के लिए All India Consumer Price Index for Industrial Workers—AICPI-IW के आंकड़े जारी हो गए हैं।

नवंबर 2021 की तुलना में इसमें 0.24 प्रतिशत की कमी आई है लेकिन इससे महंगाई भत्‍ते में बढ़ोतरी पर खास असर नहीं पड़ेगा। जानकारों ने बताया कि लेबर मिनिस्‍ट्री के AICPI IW के आंकड़े आने के बाद यह साफ हो गया है कि इस बार महंगाई भत्‍ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा फायदा करोड़ों केंद्रीय और राज्‍य कर्मचारियों को होगा। उनकी सैलरी में बंपर हाइक आएगा।

DA में यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2021 के लिए है। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को वेतन के आधार पर DA मिलता है। गौरतलब है कि श्रम मंत्रालय देश के 88 इंडस्ट्रियल सेंटर के 317 बाजारों से खुदरा कीमतें लेता है। फिर हर महीने Industrial Worker के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनता है। इसी के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते की दर तय होती है।

लेबर मिनिस्‍ट्री ने इससे पहले नवंबर 2021 के ऑल इंडिया कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍स (AICPI-IW) के आंकड़े दिए थे। इसमें नवंबर में सूचकांक में 0.8 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। नवंबर में AICPI-IW 125.7 पर था। अक्‍टूबर और नवंबर के मुकाबले इंडेक्‍स में गिरावट आई है। इस आधार पर कहा गया है कि जनवरी 2022 में DA में 3 फीसद बढ़ोतरी होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA अभी 28 फीसद है। अब 3 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद यह 31 फीसद पर पहुंच जाएगा। DA में पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2021 में हुई थी।

इधर मध्यप्रदेश में न्यू पेंशन योजना 2005 को तत्काल बंद करने एवं पुरानी पेंशन लागू किए जाने को लेकर मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच का हस्ताक्षर अभियान 65वें दिन भी जारी रहा।