बुरी खबरः सरकार की गलती से नहीं मिलेगा पांच लाख सरकारी कर्मचारियों को पैसा

मध्यप्रदेश के पांच लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों के लिए यह दुखद खबर हो सकती है। नए साल में मिलने वाला उनका महंगाई भत्ता (DA) अटक गया है। वित्त विभाग

भोपाल। मध्यप्रदेश के पांच लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों के लिए यह दुखद खबर हो सकती है। नए साल में मिलने वाला उनका महंगाई भत्ता (DA) अटक गया है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार महंगाई भत्ते के 500 करोड़ का बोझ भी नहीं सह पाएगी। इसलिए कुछ समय के लिए इसे लटकाया जा सकता है।

केंद्र ने दो प्रतिशत और बढ़ेगा
खबर है कि केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2018 से दो प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के मुताबिक हुई गणना के अनुसार दो प्रतिशत डीए बढ़ना तय है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा करने का ऐलान किया था। उसी तर्ज पर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार भी अपने शासकीय कर्मचारियों को एक प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर देना चाहती है। माना जा रहा था कि जनवरी से इसका लाभ दिया जा सकता है, लेकिन खबर है कि सरकार की वित्तीय हालत खराब होने से कर्मचारियों का वेतन और बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा।

तो 500 करोड़ का बोझ आएगा
माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते में इजाफे के कारण सरकार को पांच सौ करोड़ से अधिक का वित्तीय बोझ आएगा। वित्त विभाग ने भी इसके संकेत दिए हैं। सरकार फिलहाल इतना बड़ा वित्ती बोझ सहन करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सरकार अगले बजट की तैयारियों में जुटी हुई है और कोई नई योजनाओं को मंजूरी नहीं दे रही है।

विलंब से हो सकता है फैसला
माना जा रहा है कि वित्त विभाग इन्हीं मुश्किल से अपने आपको उबारने के बाद ही महंगाई भत्ता बढ़ाने का कोई फैसला लेगी। हालांकि सरकार ने पिछले साल ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ही तर्ज पर महंगाई भत्ता बढ़ाने के संकेत दिए थे। इसलिए सरकार की मंशा देने की है, लेकिन इसमें देरी भी हो सकती है।

एरियर भी देना होगा
सरकार को अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का एरियर भी देना होगा। सरकार सातवें वेतनमान का एरियर भी अब तक नहीं दे पाई है, और कई विभागों के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान भी नहीं दे पाई है। इसलिए सरकार के सामने इन चुनौतियों से भी जूझना है।

हर छह माह में बढ़ता है महंगाई भत्ता
केंद्र की सरकार प्रत्येक 6 माह में अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाती है। यह एक जनवरी से 30 जून के लिए और 1 जुलाई से 31 दिसंबर के लिए दिया जाता है। पिछले साल केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को 4 से 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाकर दिया था। इसी की तर्ज पर मध्यपर्देश सरकार ने भी नवंबर में एक प्रतिशत डीए बढ़ाने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद माना जा रहा था कि यह महंगाई भत्ता जनवरी 2018 से लागू कर दिया जाएगा।