13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

एमपी के इन परिवारों की बल्ले-बल्ले, खाते में 600 करोड़ ट्रांसफर करने वाले हैं सीएम मोहन

Sambhal Yojana : बुधवार 30 अप्रैल को सीएम मोहन यादव श्रमिक परिवारों को धार जिले उमरबन में आयोजित संभल योजना के अनुग्रह सहायता योजना के 27,523 प्रकरणों में 600 करोड़ रुपए राशि अंतरित की जाएगी।

2 min read
Google source verification

Sambhal Yojana : सीएम मोहन यादव बुधवार 30 अप्रैल मध्य प्रदेश के श्रमिक परिवारों को मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत राशि वितरण करेंगे। अनुग्रह सहायता योजना के 27,523 प्रकरणों के तहत 600 करोड़ रुपए राशि अंतरित की जाएगी। कार्यक्रम धार जिले के उमरबन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन सिंगल क्लिक से योजना की राशि संबंधित हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार 30 अप्रैल को सूबे के श्रमिक परिवारों को राशि वितरण करेंगे। अनुग्रह सहायता योजना के 27,523 प्रकरणों में 600 करोड़ रुपए राशि अंतरित की जाएगी। कार्यक्रम धार जिले के उमरबन में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन सिंगल क्लिक से योजना की राशि संबंधित हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ श्रम और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी शामिल होंगे।

यह भी पढ़ें- एमपी की धरती में निकला अताह सोने का भंडार, खदानों में उतारी गईं मशीनें, मालामाल होगा राज्य

दुर्घटना के समय योजना का लाभ

मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें अनुग्रह सहायता योजना के अंतर्गत दुघर्टना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए और सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह स्थायी अपंगता पर 2 लाख रुपए और आंशिक स्थायी अपंगता पर एक लाख रुपए, अंत्येष्टि सहायता के रूप में 5 हजार रुपए दिए जाते हैं।

उच्च शिक्षा की पढ़ाई फ्री

एक तरफ जहां संबल योजना में महिला श्रमिक को प्रसूति सहायता के रूप में 16 हजार रुपए दिए जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ श्रमिकों के बच्चों को महाविद्यालय शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा में शिक्षा के लिए संपूर्ण शिक्षण शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। नीति आयोग की पहल पर प्रदेश के गिग एवं प्लेटफार्म वर्कर्स को भी संबल योजना के तहत सम्मिलित कर इनका पंजीयन शुरू किया गया है और इन्हें भी संबल योजना के तहत लाभ दिए जा रहे हैं। संबल हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची भी मिलती है, जिससे वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर राशन ले सकते हैं।

यह भी पढ़ें- कांग्रेस विधायक को फिर धमकी, इस बार भाजपा नेता ने कहा- 'आरिफ मसूद और समर्थकों को यहीं मारा जाएगा'

5 लाख तक का इलाज मुफ्त

सभी संबल हितग्राहियों को आयुष्मान भारत निरामयम योजना अंतर्गत पात्र श्रेणी में चिन्हित किया गया है। अब उन्हें भी 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार की योजना अब तक 1 करोड़ 75 लाख श्रमिकों का संबल योजना के अंतर्गत पंजीयन किया गया है, पंजीयन प्रक्रिया जारी है। संबल योजना के अंतर्गत साल 2018 से वर्तमान तक कुल 6 लाख 81 हजार से अधिक प्रकरणों में 6 हजार 432 करोड़ से अधिक के हितलाभ का वितरण किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें- एमपी में पुलिस भी सुरक्षित नहीं, थाने में घुसकर पुलिसकर्मी को मारी गोली, मचा हड़कंप

जन्म से मृत्यु तक आर्थिक सहायता

संबल योजना प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लाखों श्रमिकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें श्रमिक को जन्म से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के लाखों निर्माण श्रमिकों के लिये भी निर्माण मंडल के माध्यम से कई योजनायें संचालित की जाती हैं। इनमें निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता तथा स्थायी और आंशिक अपंगता पर सहायता भी सम्मिलित है।