एमपी में किसानों के लिए पैसों की कमी, 1500 करोड़ का कर्ज ले रहा बोर्ड, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप

Arun Yadav- मध्यप्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए लागू की गई भावांतर योजना पर कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव ने इसे सुपर फ्लॉप स्कीम करार दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक भावांतर का पैसा किसी किसान को मिला नहीं है। किसानों को राशि देने के लिए मंडी बोर्ड को 1500 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ रहा है। कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं।

मध्यप्रदेश सरकार ने सोयाबीन किसानों के लिए भावांतर योजना शुरू की है। इसके लिए मंडी बोर्ड कर्ज ले रहा है जिसपर अरुण यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाकर बताया कि सरकार मंडी बोर्ड के लिए कर्ज लेना चाहती है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कर्ज लेने के लिए टेंडर निकाले गए हैं।

अरुण यादव ने मंडी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा कर्ज लेने का विरोध करने वाला पत्र बताया। प्रदेश के कृषि मंत्री की नोटशीट भी पत्रकारों को शेयर की।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने सन 2019 में कांग्रेस सरकार में उनके छोटे भाई सचिन यादव के कृषि मंत्री के रूप में कार्यकाल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय मंडी बोर्ड का राजस्व सालाना 8 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ किया गया था। लेकिन, अब किसानों के हित में काम करनेवाले इसी मंडी बोर्ड को लोन दिलाया जा रहा है।

कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान की भूमिका पर भी सवाल

अरुण यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि देश के कृषि मंत्री जिस प्रदेश से हैं वहीं के किसान परेशान हैं।