एमपी के अफसरों को बड़ा दायित्व, आईपीएस मिश्रा को गृह मंत्रालय में दिल्ली बुलाया

IPS officer Virendra Kumar Mishra - आईपीएस वीरेंद्र कुमार मिश्रा को गृह मंत्रालय में अहम जिम्मेदारी, दिल्ली बुलाया

IPS officer Virendra Kumar Mishra - मध्यप्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल लगातार जारी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के एक उप सचिव को बड़ा दायित्व दिया गया है। इधर राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के विरुद्ध चल रही विभागीय जांच समाप्त कर दी गई है। इसी साल आईएएस अवॉर्डी ये अधिकारी दोषमुक्त घोषित कर दिए गए हैं। उनका नाम अब वरिष्ठता सूची में भी ऊपर आ जाएगा। एक अन्य घटनाक्रम में एमपी कैडर के एक आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय में अहम पद पर दिल्ली बुलाया गया है।

जीएडी में पदस्थ उप सचिव अजय कटेसरिया को पदोन्न्त करते हुए अपर सचिव बनाया गया है। उनके खिलाफ चल रही जांच समाप्त होने के बाद कटेसरिया को मैट्रिक्स लेवल-13 में ये पदोन्नति दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार अजय कटेसरिया को 1 जनवरी 2025 से पदोन्नत माना जाएगा।

एक अन्य आदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कैलाश बुंदेला को मैट्रिक्स लेवल-15 में पदोन्नत किया गया है। उन्हें प्रवर श्रेणी वेतनमान से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान में क्रमोन्नति दी गई है। साल 2000 बैच के अधिकारी कैलाश बुंदेला के खिलाफ चल रही विभागीय जांच समाप्त कर दी गई है। उनपर रतलाम जिले में अपर कलेक्टर रहते हुए आदिवासियों की जमीन से जुड़े मामलों में अनियमितता के आरोप ​थे। जांच समाप्त होने के बाद क्लीनचिट मिलने से कैलाश बुंदेला का नाम वरिष्ठता सूची में ऊपर आ जाएगा। बता दें कि उन्हें इसी साल आईएएस अवॉर्ड मिला है।

आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को केंद्र में अहम जिम्मेदारी

इधर एमपी कैडर के 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को केंद्र में अहम जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें दिल्ली में गृह मंत्रालय में बुलाया गया है। केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। इसके तहत मिश्रा को गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में उप सचिव बनाया गया है। केंद्रीय भर्ती योजना (सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम) के अंतर्गत उन्हें चार साल के लिए नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार को मिश्रा को तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश

गृह मंत्रालय द्वारा आईपीएस अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई थी। उन्हें 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2029 तक के लिए गृह मंत्रालय में निदेशक बनाया गया है। नया दायित्व संभालने के लिए
राज्य सरकार को मिश्रा को तुरंत कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं।