मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और वेतन में इंक्रीमेंट का लाभ अलग-अलग चरणों में मिलेगा। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ही इस बढ़ोत्तरी का असर देखने को मिलेगा।
राज्य सरकार फरवरी में लेखानुदान में 7-8 फीसदी तक महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का वित्तीय प्रावधान करने की तैयारी में है। इसका भुगतान लोकसभा चुनाव से पहले किया जा सकेगा। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि मार्च 2025 तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 14 फीसदी तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद एमपी के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 56 फीसदी हो जाएगा।
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चुनाव से पहले तोहफा
मध्यप्रदेश में साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों को 42 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से 4 फीसदी कम है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 46 फीसदी महंगाई भत्ता दे रही है। केंद्र जल्द ही 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने वाली है। इस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो जाएगा। इसकी घोषणा भी जल्द होने वाली है ताकि भुगतान लोकसभा चुनाव से पहले हो सके।
एमपी में रुका है एरियर
मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के कारण अक्टूबर में आचार संहिता लग गई थी, इस कारण एक जुलाई 2023 से लंबित चार फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं हुआ है। इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर सरकार पर 160 करोड़ का भार आएगा। यदि इसमें एरियर का भुगतान भी जोड़ दिया जाए तो यह खर्च 1280 करोड़ पहुंच जाएगा।
इनका बढ़ेगा वेतन
मध्यप्रदेश के ढाई लाख से अधिक संविदाकर्मियों को भी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा फायदा हो सकता है। अगले फाइनेंशियल ईयर (2023-24) में 8 फीसदी वेतन बढ़ाने की तैयारी चल रही है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को तीन फीसदी इंक्रीमेंट देने की भी तैयारी है। इस प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद सरकार को दो हजार कोरोड़ का अतिरिक्त इंतजाम करना पड़ेगा।
