Dearness Allowance hike: अगले माह मिल सकता है सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, फिर बढ़ेगी सैलरी

केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिल रहा है 42 फीसदी महंगाई भत्ता...। सितंबर में 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद...।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को को मिल रहे 42 फीसदी महंगाई भत्ते में जल्द ही इजाफा देखने को मिलेगा। उनकी सैलरी एक बार फिर बढ़ने वाल है। महंगाई सूचकांक के मुताबिक सितंबर माह में एक बार फिर चार फीसदी महंगाई भत्ते में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। 31 जुलाई को लेबर मिनिस्ट्री की ओर से एआईसीपीआई (AICPI index) के आंकड़े जारी होने वाले हैं। इसके बाद चार फीसदी की वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता 45 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश में भी बढ़ेगा महंगाई भत्ता

मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को हाल ही में चार फीसदी महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी की गई है। इसे तीन समान किस्तों में कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाएगा। इस प्रकार मध्यप्रदेश में केंद्र सरकार की ही तरह 42 फीसदी महंगाई भत्ता हो गया है। हालांकि यह एक समान महंगाई भत्ता ज्यादा दिन नहीं रहेगा और केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में और इजाफा कर देगी।

इधर, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कई बार ऐलान कर चुके हैं कि मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अब जब भी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी करेगी, उसके बाद मध्यप्रदेश सरकार भी बढ़ोत्तरी कर देगी। माना जा रहा है कि रक्षाबंधन से दीपावली के बीच कर्मचारियों का चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में साढ़े आठ लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी हैं। जबकि देशभर में एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी हैं।

कितनी बढ़ेगी सैलरी

मध्यप्रदेश में 18000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए लगाया गया है। जिन्हें 7560 रुपए महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इस प्रकार महंगाई भत्ता कुल 46 प्रतिशत कर दिया जाएगा, तो सैलरी में 8280 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से वेतन में इजाफा हो जाएगा। यदि चार फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ता है तो 720 रुपए प्रतिमाह और बढ़ जाएगा।

क्या आएगा 8वां वेतनमान

इधर, सातवां वेतन पा रहे सरकारी कर्मचारियों में एक चर्चा जरूर चल रही है। जल्द ही सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव कर सकती है। क्योंकि सरकार हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन करती है। इसकी सिफारिशों के आधार पर नया वेतनमान दिया जाता है। अब तक 7 बार वेतनमान बनाए जा चुके हैं। देश में पहला वेतनमान जनवरी 1946 में बना था। जबकि 7वां वेतनमान 28 फरवरी 2014 में बनाया गया था। इसे 2016 में लागू कर दिया गया था। इसके बाद 8वें वेतनमान पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण भी आया है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि कर्मचारी संगठन कहता है कि नया वेतनमान जल्द से जल्द लाया जाना चाहिए। जिससे महंगाई के दौर में कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो सके।