MP में सरकारी विभागों को निर्देश जारी, कर्मचारियों का होगा ऑनलाइन डेटा, छुटटी लेने का तरीका बदला

Bhopal news:मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के शासकीय सेवकों के लिए ई-एचआरएमएस एवं विभागीय जांच प्रकरणों के प्रबंधन के लिए डीई पोर्टल से संबंधित प्रकरणों के एंड टू-एंड ऑनलाइन वर्कफ्लो की सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी विभागों द्वारा इन दोनों पोर्टलों को अपनाया जाएगा। यह आइएफएमआइएस स्पैरो एवं अन्य कर्मचारी-संबंधी पोर्टलों के साथ भी एकीकृत है। जीएडी ने सभी विभागों को इनका प्रभावी क्रियान्वयन करने विभागवार प्रशिक्षण एवं पोर्टलों की मॉनीटरिंग नेइन करने के निर्देश दिए हैं।

दिए गए निर्देश

विभाग ने पोर्टलों को सभी विभागों एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में अपनाए जाने के निर्देश दिए हैं। नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों के संपूर्ण सेवा-जीवन चक्र का सुव्यवस्थित एवं एकीकृत प्रबंधन सुनिश्चित होगा। अवकाश, भ्रमण, सूचनाओं एवं अन्य सेवा संबंधी अनुमतियों के निराकरण में समय एवं कार्यभार में कमी आएगी तथा निर्णय प्रक्रिया तेज एवं पारदर्शी होगी। पदोन्नति, परिवीक्षाधीन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाओं की पुष्टि एवं अन्य स्थापना-संबंधी प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण में सुविधा होगी। स्थानांतरण, पदस्थापना एवं अन्य कार्य अधिक प्रभावी एवं सुव्यवस्थित हो सकेंगे।

सेवा संबंधी समस्त जानकारी ऑनलाइन

प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को अपनी सेवा संबंधी समस्त जानकारी, जैसे सेवा-वृत्त, जीपीएफ शेष राशि, वेतन पर्ची, अवकाश विवरण आदि का समेकित डिजिटल प्रोफाइल उपलब्ध होगा। वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के प्रबंधन एवं अनुश्रवण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी। विभागीय जांच प्रकरणों के पंजीयन से अंतिम निर्णय तक उनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग की प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध होगी। इसमें अवकाश विवरण और अन्य सेवा संबंधी रिकॉर्ड शामिल होंगे। यानी कर्मचारी को अपनी जरूरी जानकारी के लिए बार-बार अलग-अलग कार्यालयों या शाखाओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

30 सितंबर तक सभी विभागों में होगी लागू

सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों और उनके अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों में इन पोर्टलों की व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और पोर्टलों की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस डिजिटल व्यवस्था से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। कागजों से जुड़े कामों से राहत मिलेगी और कर्मचारियों से जुड़े मामलों का निपटारा पहले की तुलना में अधिक तेजी से हो सकेगा।

समिति का गठन

ई-एचआरएमएस एवं डीई पोर्टल के विभिन्न मॉडयूलों के परीक्षण, चरणबद्ध क्रियान्वयन तथा आवश्यकतानुसार मानव संसाधन प्रबंधन, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं विभागीय जांच संबंधी विद्यमान नियमों, प्रक्रियाओं में संशोधन के संबंध में अनुशंसा के लिए राज्य शासन ने उप सचिव, सामान्य प्रशासन अंकित अस्थाना की अध्यक्षता में समिति गठित की है।