जमानत अर्जी पर शुक्रवार को आदेश होगा
दूसरी ओर जेल में बंद माईलस्टोन डेव्हलपर्स के मनीष खरे की जमानत अर्जी और गुजरात की सोरठिया वेल्जी कंपनी के प्रोपराईटर हरेश सोरठिया की अग्रिम जमानत अर्जी पर शुक्रवार को आदेश होगा। दोनों की अर्जियों पर सुनवाई के दौरान आपत्ति पेश कर ईओडब्ल्यू के वकील अमित राय ने बताया कि मनीष खरे की कंपनी और फर्जी फर्मों में बडे पैमाने पर पैसों के लेनदेन हुआ है। कंपनी- फर्म कागजों पर हैं।
जमानत खारिज की जाए
मनीष खरे ने जल संसाधन विभाग के तीन टेंडर दिलवाने के ऐवज में करीब सवा 3 करोड रूपये गुजरात की सोरठिया कंपनी के प्रोपराईटर हरेश सोरठिया से लिए थे। दोनों की घोटाले में अहम भूमिका है ऐसे में जमानत खारिज की जाए।
ईओडब्ल्यू ने आरोपी बनाया था
गौरतलब है कि ई—टेंडर घोटाले में सांठगांठ कर कई लोगों ने अपनी इच्छानुसार टेंडर दिलाए। पूरी प्रक्रिया आनलाइन होने के बावजूद टेंडरों में टेंपरिंग कर मनमानी की गई। इस मामले में नित नए खुलासे हो रहे हैं। इसी मामले में हाल ही में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा के कुछ करीबियों को ईओडब्ल्यू ने आरोपी बनाया था।
मंत्री तोमर को मिली जमानत
जबलपुर में कार्यकर्ताओं के साथ रेलवे ट्रेक पर प्रदर्शन के एक मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह गुरूवार को अदालत पहुंचे। विशेष सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह की अदालत में राकेश सिंह के मुल्जिम बयान दर्ज हुए। दूसरी ओर ग्वालियर में रेलवे टे्रक पर प्रदर्शन को लेकर दर्ज मामले में मंत्री प्रद्युम्न तोमर कोर्ट पहुंचे। उनकी ओर से जमानत अर्जी पेश की गई। अदालत ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद तोमर की 20 हजार की जमानत मंजूर की।
