राज्य सरकार ने 29 अप्रैल को चुनाव आयोग से प्रदेश के लगभग पांच लाख किसानों के खाते में किसान कर्ज माफी की राशि भेजने की अनुमति मांगी थी। पत्र में कहा गया था कि ऋण माफी के लिए 51.61 लाख आवेदनों में से 24.83 लाख ऋण खातों की जांच की गई। प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में ऋण माफी के लिए राशि भेजी जा चुकी हैं, लेकिन 4.83 लाख किसानों के खाते में अभी तक ऋण माफी की राशि नहीं पहुंची है।
इसमे वे किसान भी शामिल हैं जिनके 50 हजार रुपए से कम कर्ज थे या फिर जिनके खाते एनपीए हो गए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस पर सहमति देते हुए इस प्रस्ताव को भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया था, जिस पर आयोग ने मंगलवार को अपनी सहमति दे दी है। दरअसल, चुनाव आयोग ने नए किसानों के चयन की स्वीकृति अभी नहीं दी है।
चुनाव आयोग के अनुसार जिन सीटों पर चुनाव हो गए हैं अब वहीं कर्जमाफी की प्रक्रिया शुरू होगी। जिन सीटों पर मतदान होना है, वहां मतदान के बाद कर्जमाफी शुरू की जाएगी।
सरकार ने जारी किए निर्देश
चुनाव आयोग की अनुमति मिलने के तत्काल बाद किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने मंगलवार को सभी कलेक्टरों को जय किसाान ऋण माफी योजना को शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
निर्देश में कहा है कि प्रथम चरण के स्वीकृत शेष 4.83 लाख प्रकरणों में जिन-जिन जिलों में चुनाव संपन्न होते जाए, उन-उन जिलों में किसान कर्ज माफी की राशि बुधवार से ट्रांसफर की जाए।
