भोपाल। सरकार निजी संस्थानों के साथ ही खुद को अत्याधुनिक, हाईटेक, कैशलेस करने के तमाम दावे कर रही है, लेकिन जमीन पर फिलहाल ये पूरी तरह सफल होते नजर नहीं आ रहे। पत्रिका ने पड़ताल की तो पता चला, इसी माह प्रदेश में करीब 10 हजार एेसे लघु व सूक्ष्म उद्यम रहे, जिन्होंने आदेश के बावजूद कर्मचारियों को बैंक खातों में भुगतान नहीं किया। अब भी सरकार के 20 से अधिक एेसे सेंटर व विभाग हैं, जहां कैशलेस तो दूर कम्प्यूटर तक नहीं हैं।
