प्रदेशवासियों की सुविधाओं में इजाफे की तैयारी, सरकार ने मांगा अतिरिक्त बजट

MP Budget: मध्य प्रदेश की जनजातीय और शहरी आबादी को ज्यादा सुविधाएं देने की कवायद, वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से मिले सीएम मोहन यादव, नगरीय निकायों ने मांगा अतरिक्त बजट

MP Budget: मध्य प्रदेश की जनजातीय और शहरी आबादी को ज्यादा सुविधाएं देने की बुधवार को आस बंधी है। नगरीय निकायों ने वित्त आयोग के अध्यक्ष से उनके लिए अतिरिक्त बजट मांगा। आयोग अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया बुधवार को मध्य प्रदेश प्रवास पर थे। उन्होंने बैठकों का दौर शुरू किया।

नगरीय निकाय प्रतिनिधियों, कैग अफसरों राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए। शाम में सीएम हाउस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी मिले। सभी ने वित्त आयोग अध्यक्ष का स्वागत किया। 16वें वित्त आयोग से प्रदेश को खासी उम्मीदें हैं। आयोग की अनुशंसा 1 अप्रेल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पांच साल के लिए होगी।

सीएम डॉ. मोहन यादव से वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉ. मनोज पांडा, डॉ. सौम्या कांति घोष, सचिव ऋत्विक पांडे और संयुक्त सचिव केके मिश्रा ने मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे।