GOOD NEWS : नियमित कर्मचारियों की तरह मिलेगी सैलरी, खत्म हुआ कान्ट्रेक्ट कल्चर

good news for Samvida karmchari. संविदा कर्मियों को भी मिलेगा नियमित कर्मचारियों की तरह सैलरी...> अनुकंपा, ग्रेच्युटी सहित पेंशन भी मिलेगी...।

मध्यप्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों (contract employees ) के लिए बड़ी खुशखबरी है। कान्ट्रेक्ट कल्चर (contract culture) से उन्हें मुक्ति मिलने जा रही है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (cm shivraj singh chauhan) ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है। चौहान ने कहा कि मैं यह फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। चौहान ने कहा कि मैं आपकी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त कर रहा हूं। मैं संविदा कर्मचारियों की प्रति वर्ष अनुंबध की प्रक्रिया को समाप्‍त करने का फैसला कर रहा हू। मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद हजारों की संख्या में आए संविदा कर्मचारी खुशी में झूम उठे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित कर्मचारी की तरह उन्हें वेतन, सुविधाएं, पेंशन, ग्रेच्युटी और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी मिलेगा।

0-कांट्रेक्ट कर्मचारियों को रेगुलर कर्मचारियों के समान वेतन मिलेगा।
0-नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का लाभ सभी को मिलेगा।
0-स्वास्थ्य बीमे का भी लाभ मिलेगा।
0-अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान होगा।
0-सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटि का लाभ मिलेगा।
0-संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
0-अवकाश की भी सुविधा मिलेगी।
0-महिला संविदा कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश मिलेगा।
0-इएल, सीएल और एच्छिक अवकाश भी ले सकेंगे संविदा कर्मचारी।

सीएम बोले थोड़ी लड़ाई हो गई थी

अपने संबोधन के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीच-बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई थी अपनी। वेतन काट लिया था। सीएम ने पूछा कि किस-किस का वेतन कटा था हाथ उठाओ। इसके बाद सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि आंदोलन और हड़ताल के दौरान काटा गया वेतन वापस किया जाएगा। जितना मेरा सम्मान है, उतना आपका भी सम्मान है और रहेगा।

2015 में हुई थी इनकी भर्ती

मध्यप्रदेश में सन 2015 में संविदा कर्मचारियों की भर्ती की शुरुआत हुई थी। इसके लिए सरकार ने राजपत्र जारी किया था। इन्हें लाने की बड़ी वजह थी, सरकार के खर्चों को कम करना। अब नियमित कर्मचारियों की कमी को देखते हुए विभागों को अधिकृत कर दिया गया है कि वे अपने एचओडी कार्यालयों में कांट्रेक्ट पर फिक्स सैलरी पर भर्ती कर सकेंगे। फिलहाल ऐसे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी और अन्य लाभ नहीं दिए जाते थे।