चुनावी ड्यूटी में बहानेबाजी पड़ेगी भारी, सरकार ने बनाया 20-50 का फार्मूला, जानें कैसे लागू होगा नियम

कर्मचारियों का एक ही लक्ष्य है कि येन—केन—प्रकारेण वे चुनाव ड्यूटी से बचे रहें

भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनावों का दौर शुरू हो चुका है और इसके साथ ही अनेक सरकारी अधिकारी-कर्मचारी प्रो-एक्टिव हो भी हो गए हैं। इन कर्मचारियों का एक ही लक्ष्य है कि येन—केन—प्रकारेण वे चुनाव ड्यूटी से बचे रहें। इसके लिए तरह तरह के जतन भी किए जा रहे हैं। प्रशासनिक कमजोरी की वजह से ऐसे अनेक कर्मचारियों राहत पाने में सफलता भी मिल जाती है, लेकिन इस बार चुनावी ड्यूटी में बहानेबाजी बहुत भारी पड़ सकती है। दरअसल सरकार ने बहानेबाज कर्मचारियों के जबरिया रिटायरमेंट के लिए सालों पहले एक फार्मूला बनाया था. इस 20-50 फार्मूला को अब संजीदगी से लागू किए जाने की बात कही जा रही है।

ये है 20-50 फार्मूला
कई साल पहले राज्य सरकार की ओर से 20-50 फार्मूला बनाया गया था. यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति का फार्मूला था, जिसे ऐसे कर्मचारियों के लिए लागू किया जाना था जोकि विभिन्न कारणों से काम करने में अक्षम रहते हैं। जिन कर्मचारियों की वजह से काम की गति प्रभावित होती है या जिन कर्मचारियों के विरुद्ध गंभीर शिकायतें रहती हैं, उन्हें भी इसके अंतर्गत लाया गया। कर्मचारी की उम्र 50 साल हो चुकी हो या फिर वह अपने सेवाकाल के 20 वर्ष पूरे कर चुका हो-ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए इस फार्मूला के अंतर्गत रखा गया था. इसके तहत संबंधित विभाग प्रमुुख, कलेक्टर के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुशंसा राज्य शासन से कर सकता है। अब इसी फार्मूले के आधार पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बहानेबाज अधिकारियों-कर्मचारियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार जबलपुर जिले के कलेक्टर ने इस संबंध में स्पष्ट संदेश दे दिया है. उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी-कर्मचारी अपनी अस्वस्थता के कारण निर्वाचन कार्य में असमर्थता प्रकट करेंगे उन्हें 20-50 के शिकंजे में कसा जाएगा। कलेक्टर ने कहा है कि विभिन्‍न कारणों का उल्लेख करते हुए मेडिकल बोर्ड के प्रमाण-पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत करने पर भी 20-50 फार्मूला लागू किया जाएगा. प्रदेशभर के निर्वाचन अधिकारियों का मानना है कि इस कार्रवाई के भय से बहानेबाज अधिकारी-कर्मचारी रास्ते पर आ सकते हैं।