हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार ने अमल तो किया पर आधा अधूरा। विभाग की ओर से पूर्व उपयंत्री देवेंद्र कुमार शर्मा को वेतनमान का भुगतान, पेंशन, ग्रेच्यूटी, अवकाश नकदीकरण आदि की मूल राशि दे दी गई लेकिन ब्याज का भुगतान नहीं दिया। इसके बाद पूर्व उपयंत्री ने हाईकोर्ट में एरियर राशि पर भी ब्याज देने की याचिका दायर की।