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अब बंद होंगे इन नियमों का पालन न करने वाले अस्पताल, मरीज भी न जाएं, जबलपुर घटना से एक्शन में सरकार

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में कमी पाए जाने वाले अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त होंगे। जबलपुर हादसे के बाद एक्शन मोड में आई शिवराज सरकार।

भोपालAug 03, 2022 / 11:58 am

Faiz

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अब बंद होंगे इन नियमों का पालन न करने वाले अस्पताल, मरीज भी न जाएं, जबलपुर घटना से एक्शन में सरकार

भोपाल. मध्य प्रदेश के जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद शिवराज सरकार एक्शन मोड में आ गई है। अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में कमी पाए जाने पर अब लाइसेंस निरस्त होंगे। जबलपुर में हुई घटना के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक की। बैठक में मंत्री विश्वास सारंग ,ओपीएस भदोरिया, भूपेन्द्र सिंह समेत तमाम अधिकारी शामिल हुए। बैठक में मुख्य़मंत्री शिवराज ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अग्नि दुर्घटना की समीक्षा की।


बैठक में मुख्यमंत्री ने अग्निकांड पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश के सभी अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाए। सीएम के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े निर्देश देते हुए कहा कि अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में कमी पाए जाने पर अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त करें। घटना से सीख लेकर अग्नि सुरक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए जल्द कदम उठाए जाएं। अग्नि सुरक्षा के लिए अस्पताल, होटल और मल्टी भवनों पर एक समान नियम लागू करने की कार्रवाई करें।

 

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हादसे के बाद एक्शन में प्रशासन

आपको बता दें कि, 1 अगस्त को जबलपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में हुए अग्निकांड में 8 लोगों की जलकर मौत हुई थी। अस्पताल में आग से बचाव के लिए कोई भी मापदंड नहीं पाए गए। अग्निकांड के बाद प्रशासन की ओर से अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही सीएमएचओ रत्नेश कुररिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। अब संयुक्त संचालक डाॅक्टर संजय मिश्रा को सीएमएचओ का प्रभार सौंपा गया है। सीएमएचओ कुररिया पर पहले भी पैसे लेकर अस्पतालों को मान्यता देने के आरोप लग चुके हैं। वहीं न्यू लाइफ हॉस्पिटल अग्निकांड के बाद जिले के 52 निजी अस्पतालों में नए मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में आदेश भी जारी किए हैं।

 

 

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