अगर यहां पर पोर्न साइट देखी तो जाओगे सीधे जेल, बैन की गई यह 25 वेबसाइट

दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का प्रयास, पोर्न साइट पर रोक लगाने की बड़ी तैयारी

भोपाल. प्रदेश में लगातार बढ़ रही बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने पोर्न पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। पोर्न को मध्यप्रदेश में पूरी तरह से बैन करने के लिए केंद्र सरकार की मदद ली जा रही है।

जबकि पोर्न को देखना कानून अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की तैयारी प्रदेश में शुरू हो गई है। यह कानून लागू होने के बाद प्रदेश के भीतर पोर्न देखने पर सीधे जेल जाना पड़ सकता है।

दरअसल, मध्यप्रदेश पूरे देश में बलात्कार और महिला हिंसा की घटनाओं में शीर्ष पर है। पिछले कुछ दिनों में हुई कुछ घटनाओं ने प्रदेश सरकार के पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। उसके बाद सरकार पूरी तरह से हरकत में आई है और दुष्कर्म जैसी घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाने की तैयारी कर रही हैं।

जिसके पहले चरण में 25 पोर्न साइट को बंद करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है। प्रदेश सरकार के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार को लिखे पत्र में साफ किया है कि इन 25 वेबसाइट पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। इन साइटों का व्यू मध्यप्रदेश में पूरी तरह से बैन हो सकता है।

कानून की तैयारी
इसके साथ ही सरकार मध्यप्रदेश में पोर्न को पूरी तरह से बंद करने के लिए कानून बनाने की बात कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार पोर्न देखने को ही अपराध बनाने की तैयारी में है। इसमें मोबाइल आॅपरेटर से लेकर यूजर तक को सीधे कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है।

ऐसे में संभव है कि नेटवर्क आॅपरेटर भी पोर्न साइटों को अपने नेटवर्क में बंद कर देंगे। इसके साथ ही पोर्न देखने वाले की जानकारी प्रदेश सरकार के गृह विभाग को भेजेंगे। उसके बाद विभाग अपनी कार्रवाई करेगा।

पॉक्सो एक्ट में फांसी देने वाला पहला राज्य
केंद्र सरकार ने पिछले दिनों पॉक्सो एक्ट में बदलाव किया है। जिसमें बाद 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप की घटना होने पर अपराधी को सीधे फांसी की सजा होगी। हालांकि यह कानून मध्यप्रदेश सरकार करीब तीन महीने पहले ही बना चुकी है और केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेज चुकी थी।

वहीं, मध्यप्रदेश सरकार ने दुष्कर्म पीड़िताओं को न्याय दिलाने में भी सबसे ज्यादा तेजी दिखाई है। यहां पर एक महीने के भीतर बलात्कार के कई मामलों में सुनवाई पूरी हो गई और अपराधी को सजा भी सुना दी गई।