पीएम आवास योजना: बिना एपू्रवल बांटे मकान, 37 जिलों में हुई भारी गड़बड़ी

pradhanmantri Awas yojana : इन अधिकारियों को मिले नोटिस और चेतावनी - नगरीय निकायों ने कलेक्टर को सूची ही नहीं दिखाई

भोपाल. मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना ( PMAY ) के मकानों के आवंटन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा नगरीय निकाय में भी अपात्रों को आवास आवंटन की शिकायतें मिली हैं।

इसके बाद इनकी जांच रिपोर्ट कलेक्टर से बुलाई गई है। इसी तरह खरगोन जिले के महेश्वर और सतना जिले के राजनगर में भी आवास आवंटन में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार अपात्रों और बड़े किसानों को भी आवास आवंटित किए गए हैं।

प्रदेश के 37 जिलों के निकायों ने कलेक्टरों से सूची एप्रूव कराए बिना ही आवास आवंटित कर दिए। इनमें से कई सूचियों में तो सीएमओ के भी हस्ताक्षर नहीं हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने समीक्षा बैठक के दौरान इन निकायों को एक हफ्ते के अंदर नए सिरे से हितग्राहियों के सत्यापन और कलेक्टरों से सूची एप्रूव कराने के निर्देश दिए गए हैं। सूची के सत्यापन के बाद ही हितग्राहियों को प्रथम और दूसरी किस्त जारी की जाएगी। कई कलेक्टरों ने शासन को बताया है कि निकाय के अधिकारियों ने बिना हस्ताक्षर के सूची भेजी थी, जिसके चलते उन सूचियों को एप्रूव नहीं किया गया है। अब निकायों से कहा गया है कि नए सिरे से हितग्राहियों के सत्यापन के बाद सूची तैयार करें।

अधिकतर नगरीय निकायों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची कलेक्टरों से एप्रूव नहीं कराई हैं। इन निकायों को एक हफ्ते में सूची का सत्यापन करने के बाद उसे कलेक्टरों से एप्रूव कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- मीनाक्षी सिंह, अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

जियो टैग बिना नहीं मिलेगी दूसरी किस्त
प्रधानमंत्री आवास योजना को हितग्राहियों के आधार नंबर से लिंक करने और आवास को जियो टैग से जोडऩे के लिए भी कहा गया है। जियो टैग में आवास की हर हफ्ते की प्रगति रिपोर्ट की फोटो अपलोड की जाएगी। हितग्राहियों के आवास निर्माण की प्रगति के आधार पर ही निकायों दूसरी किस्तों में राशि आवंटित की जाएगी। केन्द्र सरकार ऑनलाइन जियो टैग रिपोर्ट देखने के बाद ही राज्य सरकार को अजट आवंटित करता है।

इन अधिकारियों को नोटिस और चेतावनी
: धार नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया गया है। यहां सूची में काफी गड़बडिय़ां पाई गई हैं और प्रधानमंत्री आवास का काम भी धीमी गति से चल रहा है।
: जबलपुर नगर निगम कमिश्नर को भी चेतावनी दी गई है। क्योंकि, उन्होंने 4500 आवासों का जियोटैग नहीं कराया था, जिससे इन आवासों की किस्त रोक दी गई है। इसके आलावा कार्य में भी उदसीनता मिली है।
: नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक को नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि ये प्रमुख सचिव संजय दुबे की आवास योजना की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। इसके लिए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।
: बुरहानपुर, पीथमपुर, पचोर, हाटपिपल्या के सीएमओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें जवाब देने के लिए दस दिन का समय दिया गया है। इन अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास की सूची कलेक्टर के पास एपू्रव के लिए नहीं भेजी थी। इनके यहां आवास आवंटन में भी लगतार शिकायतें आ रही हैं।