बाहरियों के लिए तय आयु की पूर्ववर्ती सीमा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसपर कोर्ट ने सभी के लिए शासकीय सेवा में भर्ती की आयु सीमा समान करने का आॅर्डर दिया था। इसी आदेश के तहत सूबे की कमलनाथ सरकार ने नई आयु सीमा तय की है। हालांकि, सरकार के इस फैसले पर पूर्ण मंत्रियों की सेहमति नहीं मिली है,। तुलसी सिलावट, जयवर्धन सिंह समेत करीब आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री कैबिनेट में ही इस निर्णय का विरोध करते नज़र आए। फैसले के विरोध में आए मंत्रियों का सवाल था कि, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषी प्रदेशों में जब स्थानीय युवाओं को रोजगार में विशेष सहूलियत दी जाती है, तो हम इसे क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? हमें भी पहले स्थानीय युवाओं के बारे में सोचना चाहिए।