Ladli Behna Yojana -लाड़ली बहनों को बड़ा घाटा! मासिक किस्त के पैसों से ही पेंशन की राशि कटने की बात ने बढ़ाया टेंशन

Ladli Behna Yojana दरअसल पेंशन की किस्त कौन भरेगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बजट भाषण में या इसके बाद पेंशन या बीमा राशि की किस्त भरने को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है।

Ladli Behna Yojana - सरकार के साल 2025-26 के बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 18669 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बुधवार को पेश बजट में हालांकि लाड़ली बहना योजना की राशि नहीं बढ़ाई गई जिससे कुछ हद तक निराशा है। बजट भाषण में राज्य के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि लाड़ली बहना योजना को अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इससे जहां एक ओर खुशी जताई जा रही है वहीं लाड़ली बहनों का टेंशन भी बढ़ गया है। दरअसल पेंशन की किस्त कौन भरेगा, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बजट भाषण में या इसके बाद पेंशन या बीमा राशि की किस्त भरने को लेकर स्थिति साफ नहीं की गई है। कहा जा रहा है कि लाड़ली बहना योजना Ladli Behna Yojana में मिल रहे पैसों से ही यह राशि काटी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश की लाड़ली बहनों को मासिक किस्त में बड़ा घाटा हो सकता है।

मध्यप्रदेश के बजट में इस बार युवाओं, किसानों, महिलाओं पर खासा फोकस किया गया है। जहां एमएसएमई MSME उद्योगों के लिए 2 हजार करोड़ की राशि दी गई वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 4732 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट भाषण में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने लाड़ली बहना योजना Ladli Behna Yojana की राशि तो नहीं बढ़ाई लेकिन उनके लिए अहम घोषणा की। वित्त मंत्री ने प्रदेश की लाड़ली बहनों को पीएम जीवन ज्योति, पीएम सुरक्षा बीमा कराने व अटल पेंशन योजना से जोड़ने की बात कही। बीमा और पेंशन योजना के कारण लाड़ली बहनों का भविष्य खासा सुरक्षित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं पर इसके लिए किस्त कौन भरेगा, अभी यह बात साफ नहीं हुई है।

कहा जा रहा है कि जिन बीमा और पेंशन योजनाओं का बजट में जिक्र किया गया है, उनकी किस्त भी लाड़ली बहना योजना में हर माह मिल रहे पैसों से ही काटी जाएगी। जानकारों के मुताबिक जिन महिलाओं का योजना के लिए नामांकन होगा उन्हें मिलनेवाली राशि से ही बीमा या पेंशन राशि की किस्त काटी जाएगी। इससे लाड़ली बहनों का खासा घाटा हो सकता है। बता दें कि प्रदेश में अभी लाड़ली बहना योजना में 1250 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। वर्तमान में 1.27 करोड़ पात्र महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है।