Ladli Behna Yojana: नाम कटवा रहीं ये बहनें, क्योंकि इन्हें हो सकती थी 10 साल की जेल, इस लिस्ट में ध्यान से देख लें अपना नाम

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाड़ली बहना योजना के तहत लाभ लेने वाली अपात्र महिलाएं अब योजना से अपना नाम कटवा रही हैं। भोपाल में अब तक 123 बहनों ने नाम कटवाया है। तो वहीं प्रदेशभर में अब तक 4000 से ज्यादा अपात्र बहनों ने योजना को बीच में ही क्विट कर लिया है। दरअसल इन बहनों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किए जाने का खतरा था। क्योंकि ये योजना के नियमों को दरकिनार करते हुए योजना का लाभ ले रही थीं। यही नहीं योजना से नाम कटवाने वाली इन बहनों की संख्या हर दिन बढ़ रही है।

ये शपथ पत्र बताएगा आपका सच

आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए महिलाओं ने एक शपथ पत्र भरा है। यह शपथ पत्र ही इस योजना का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें महिलाओं द्वारा घोषणा की गई है कि उन्होंने योजना से संबंधित सभी जानकारी और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ा और समझ लिया है। वह स्वयं सभी शर्तों को पूरा करती है और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज और जानकारी पूरी तरह से सही है। यदि कोई जानकारी अथवा कोई दस्तावेज गलत पाया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं। योजना के नियमानुसार यदि कोई शपथ पत्र में गलत जानकारी देता है तो, उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जा सकता है जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है।

इसलिए नाम कटवा रही हैं बहनें

अब योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है और 1000 रुपए की राशि पर अब 250 रुपए बढऩे के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सहायता की राशि 3000 रुपए करने की घोषणा की। वहीं लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं को अन्य कई प्रकार के लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की तो, पड़ोसियों ने शिकवे शिकायत शुरू कर दिए हैं। ऐसे में कई मामले जांच की प्रक्रिया में आ सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए इन बहनों ने अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया है।

कौन सी महिलाएं लाड़ली बहना योजना के लिए अपात्र

- जिनके परिवार की सालाना आय 2,50, 000 से ज्यादा है।

- जिनके परिवार में कोई भी एक व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है।

- जिनके परिवार में किसी भी एक व्यक्ति को पेंशन मिलती है।

- संयुक्त परिवार में यदि 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है।

- केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा हो।