खुशखबरीः 5 लाख कर्मचारियों और साढ़े चार लाख पेंशनर्स को कमलनाथ सरकार का बड़ा तोहफा

मध्यप्रदेश के चार लाख 54 हजार पेंशनर्स व पांच लाख कर्मचारियों के लिए कमलनाथ सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। सोमवार शाम को हुई कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 9 से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को मंजूरी दे दी।

भोपाल। मध्यप्रदेश के चार लाख 54 हजार पेंशनर्स व पांच लाख कर्मचारियों के लिए कमलनाथ सरकार ने बड़ी सौगात दे दी है। सोमवार शाम को हुई कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 9 से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को मंजूरी दे दी। यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से लागू होगा। इसके अलावा आरक्षण, छतरपुर की हीरा खदान समेत कई मुद्दों पर भी अहम फैसले लिए गए।

मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए कमलनाथ सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसके बाद चार लाख 54 हजार पेंशनर्स और 5 लाख कर्मचारियों का तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। इन्हें यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से मिलेगा। जिसका एरियर्स भी जल्द दे दिया जाएगा। सरकार पर 1 हजार 647 करोड़ का बोझ आने की उम्मीद जताई गई है।

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प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी मीडिया को दी।
-27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का प्रस्ताव कैबिनेट में पास।
प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते के प्रस्ताव को हरी झंडी।
-इस पर एक हजार 647 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
-5 लाख शासकीय सेवक और साढ़े चार लाख पेंशनर्स को मिलेगा इसका लाभ।
-हीरा खदान के नीलामी का प्रस्ताव पास।
-उज्जैन में उपक्षेत्रीय विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। इस पर 17 करोड रुपये का व्यय होगा।

सम्मानः
-माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रदेश की पर्वतारोही मेघा परमार और भावना डहरिया को कैबिनेट में किया गया सम्मानित
-मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सम्मान स्वरूप तीन लाख रुपए की राशि भेंट की।

विज्ञानः
-तारामंडल के विस्तार की योजना।
-छिंदवाड़ा और जबलपुर में विज्ञान केंद्र बनेंगे।
-भोपाल में बनेगी साइंस सिटी बनेगा।

900 करोड़ का आएगा बोझ
राज्य सरकार को तीन फीसदी महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2019 से लागू करना है। जिसका एरियर 450 करोड़ रुपए के करीब है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार को हर साल 900 करोड़ का अतिरिक्त बोझ भी आएगा।

कर्मचारी बना रहे थे दबाव
केंद्र सरकार की तरह तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश के कर्मचारी कमलनाथ सरकार पर दबाव बना रहे थे। इसकी मांग चुनाव के समय भी उठी थी। इसी के चलते कमलनाथ सरकार वित्त मंत्रालय ने प्रपोजल बनाकर मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेज दिया है।

साढ़े चार लाख कर्मचारियों को तोहफा
मध्यप्रदेश सरकार भी केंद्र की मोदी सरकार की तरह ही अपने साढ़े चार लाख कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 12 फीसदी करने जा रही है। पहले 9 फीसदी महंगा भत्ता मिलता था। मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रस्ताव विभागीय मंत्री को भेज दिया था।

मांग उठा रहे थे पेंशनर्स
मध्यप्रदेश की पेंशनर्स एसोसिएशन काफी समय से महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग उठा रहे थे। एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशदत्त जोशी के मुताबिक मुख्यमंत्री कमलनाथ और मुख्य सचिव एसआर मोहंती को पत्र लिखकर मांग की गई थी।

यह भी है खास
-मध्यप्रदेश में फिलहाल 9 फीसदी महंगाई भत्ता मिलता है, जिसमें तीन फीसदी का इजाफा किया जा रहा है।
-केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 से महंगाई भत्ते में तीन फीसदी का इजाफा किया है।
-इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है।
-केंद्र की ही तर्ज पर मध्यप्रदेश सरकार भी तीन फीसदी बढ़ाकर 12 फीसदी करने जा रही है।
-यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2019 से लागू किया जाएगा।
-इससे पहले पिछले साल दो फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाया गया था। जिसे एक जुलाई 2018 से लागू किया गया था। जुलाई से फरवरी 2019 का एरियर भविष्यनिधि खाते में जमा कर दिया गया है।
-वित्त विभाग ने डीए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव बनाकर मंत्री तरुण भनोत को अनुमोदन के लिए भेज दिया।
-इसके बाद इसे कमलनाथ मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जाएगा।
-इस मामले में भी छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्ताव भेजकर सहमति ली जाएगी।
-राज्य बंटवारा कानून के तहत पेंशनर्स का डीआर (महंगाई राहत) बढ़ाए जाने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति जरूरी होती है।