26 जनवरी 2026,
सोमवार
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शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक मंगलवार को वल्लभ भवन में हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई। मंत्रिमंडल समूह ने आज से शुरू हो रही मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को अभिनव प्रयास बताया है। वहीं पुलिस कर्मियों के लिए की गई घोषणा पर मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा पेंशनर्स को भी राहत मिल गई है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया को दी।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए अलग-अलग घोषणाएं की थीx, उन पर मोहर लग गई है। पुलिसकर्मियों को हर माह 15 लीटर पेट्रोल के लिए पैसा देने का फैसला लिया है। किसी पुलिसकर्मी का स्वयं का वाहन है तो उसे भी पात्रता होगी। पोष्टिक आहर भत्ता भी बढ़ाया गया है। तीन वर्ष में दिए जाने वाले वर्दी नवीनीकरण अनुदान राशि को 500 रुपए से ढाई हजार रुपए कर दिया गया है।
सारंग ने बताया कि एसएएफ के जवानों को भी सौगात दी गई है। पहले फैसला लिया गया था कि इसकी ड्यूटी में जो कर्मचारी लगते हैं, उन्हें ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, लेकिन सीएम ने फैसला लिया है कि सभी एसएएफ के जवानों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
नक्सलियों के लिए भी योजना
विश्वास सारंग ने बताया कि मध्यप्रदेश में नक्सली समस्या निर्मूल हुई है। इस पर भी एक और बड़ा फैसला लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति नक्सली गतिविधियों में संलग्न है और वो आत्मसमर्पण करना चाहता है तो उसके पुनर्वास को लेकर भी सरकार मदद करेगी। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ राज्यों में भी ऐसी योजनाएं थीं। उन राज्यों की पालिसी का अध्ययन किया गया। यदि कोई नक्सली गुमराह हुआ है तो उसे पुनर्वास की सुविधा दी जा रही है। उसे गृह निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपए। हथियार के साथ समर्पण करता है तो उसके लिए भी राशि दी जाएगी। पहले से घोषित राशि की प्रति पूर्ति, अचल संपत्ति के लिए डेढ़ लाख रुपए से अधिक राशि दी जाएगी। जो आत्मसमर्पण करते हैं, उन्हें आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलेगा और खाद्यान्न योजना का भी लाभ दिया जाएगा। ऐसे लोगों को दूसरी नक्सली का एनकाउंटर कराता है, उसकी गोपनीय रिपोर्ट ठीक आती है तो ऐसे व्यक्ति को आरक्षक की पद की भी नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। ऐसी नक्सली गतिविधि के कारण यदि आमजन की मृत्यु होती है तो पीड़ित परिवार को 15 लाख की अनुदान राशि आदि राशि देने का भी प्रावधान किया गया है।
आज से शुरू होगा अभिनव प्रयास
सारंग ने कहा कि आज सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जिसके अंतर्गत ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना का शुभारंभ हो रहा है। उन्हें रोजगार के अवसर मिल सके इसकी व्यवस्था भी रहेगा। साढ़े 14 हजार युवाओं जिन्होंने अपना पंजीयन कराया है, उन्हें अलग-अलग कंपनियों के माध्यम से अनुबंध पत्र वितरित किए जाएंगे। जो अपनी स्किल डेवलपमेंट के जरिए सीख पाएंगे। ट्रेनिंग में उन्हें मानदेय भी मिलेगा। वे सीखने के समय भी अपना वन यापन कर पाएंगे। जब विधा में निपुण हो जाएंगे उन्हें रोजगार भी मिलेगा। यह अभिनव योजना है।
पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में इजाफा
मध्यप्रदेश के लाखों पेंशनर्स को भी सौगात मिल गई है। प्रदेश के साढ़े चार लाख से अधिक पेंशनर्स को 1 जुलाई 2023 से बढ़ी हुई पेंशन दी जाएगी। सातवें वेतनमान के अंतर्गत 42 फीसदी की दर से राहत दी जाएगी। इस पर सरकार पर 410 करोड़ का अतिरिक्त भार संभावित है।
पंचायत कर्मियों को सौगात
विश्वास सारंग ने कहा कि पंचायत आंदोलन से जुड़े हुए हमारे जन प्रतिनिधियों को भी सौगात मिली है। जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जिला पंचायत सदस्यों का 4500 से 13500 रुपए किया गया है। 771 लोग हैं, जिन्हें इसका फायदा मिलेगा। 8 करोड़ तीन लाख का अतिरिक्त भार सरकार पर आएगा। जनपद सदस्यों का मानदेय 1500 से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रतिमाह किया है। कुल 31 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार सरकार के खजाने पर पड़ेगा।
नवीन अनुभाग बना आमला
कैबिनेट बैठक में बैतूल में नवीन अनुभाग आमला के सृजन का भी फैसला लिया गया है। इसके लिए कुल 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। नरसिंग महाविद्यालयों में लगातार पदों को सृजित करने की मांग हो रही थी। आज की कैबिनेट बैठक में 305 पदों को सृजित करने का फैसला लिया गया।
7 नए कॉलेज खोले जाएंगे
मध्यप्रदेश में 7 नवीन महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में की गई है। यह महाविद्यालय है, कोठी जिला सतना, बेहट ग्वालियर, बगरा जबलपुर, शाहपुर सागर, खोरा पन्ना में भी शासकीय महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। इदौर कंपेल में भी शासकीय महाविद्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई। बसई दतिया जिले में भी महाविद्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। इसकी घोषणा एक दिन पहले ही की गई थी।
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