एमपी में जल्द हटेंगे पंचायत सचिव और रोजगार सहायक, मंत्री का बड़ा खुलासा

transfer policy- एमपी में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक जल्द ही इधर से उधर होंगे। इस संबंध में विभागीय मंत्री ने बड़ा खुलासा किया है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों की स्थानांतरण नीति शीघ्र घोषित होगी। उन्होंने यह भी साफ किया कि नई स्थानांतरण नीति कर्मचारियों के एक ही स्थान पर रहने की वजह से आ रही शिकायतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। हालांकि नीति में कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जा रहा है। मंत्री पटेल ने गुरूवार को रीवा में यह बात कही। वे रीवा जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। मंत्री प्रहलाद पटेल की अध्यक्षता में हुई रीवा जिला योजना समिति की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

योजना समिति की बैठक में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम कल्पना चावला पॉलिटेक्निक कालेज करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मेसर्स गोकुलदास एक्सपोर्ट लिमिटेड बैंगलोर के सहयोग से शासकीय कन्या महाविद्यालय के छात्रावास में सिलाई एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

रीवा जिले में आवास प्लस योजना में 27 लाख आवास मंजूर किए गए जबकि शेष 6.5 लाख आवासों को भी शीघ्र स्वीकृत किए जाने की बात कही गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि इस योजना से रीवा जिले ही नहीं पूरे विन्ध्य में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों को पक्के आवास के लिए सभी एसडीएम प्राथमिकता से जमीन उपलब्ध कराएं। इस योजना से मल्टी स्टोरी आवास भी बनाए जा सकते हैं।

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मंत्री प्रहलाद पटेल ने बैठक में बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान में प्रदेश में 50 हजार खेत तालाब बनाए जाएंगे।
उन्होंने अभियान में शामिल जल संरक्षण कार्यों की तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति तत्काल जारी करके निर्माण कार्य तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। अभियान के तहत मनरेगा से मंजूर सभी अधूरे कार्य 15 मई तक पूरे कराने को कहा।

पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों के स्थानांतरण पर अहम खुलासा

मंत्री प्रहलाद पटेल ने ग्राम पंचायत सचिवों तथा ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण पर अहम खुलासा किया। उन्होंने बताया कि इनकी स्थानांतरण नीति शीघ्र घोषित होगी। इसके अनुसार ही ग्राम पंचायत सचिवों तथा ग्राम रोजगार सहायकों के स्थानांतरण किए जाएंगे। नीति कर्मचारियों के हितों और एक ही स्थान पर रहने की वजह से आ रही शिकायतों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने भी ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण पर अपनी बातें कहीं।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि रीवा विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में ग्राम पंचायतें नल जल योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रही हैं। उन्होंने जल संवर्धन और संरक्षण के कार्य में सामाजिक संगठनों तथा आम जनता की भी भागीदारी की जरूरत जताई।

गुढ़ विधानसभा के विधायक नागेन्द्र सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र में पानी का संकट दूर करने के लिए बाणसागर बांध की नहरों से तालाबों और नदियों में पानी छोड़ने का सुझाव दिया। देवतालाब विधायक गिरीश गौतम ने जिला योजना समिति के पुनर्गठन तथा मऊगंज जिले में जिला पंचायत का गठन होने तक वहां के जिला पंचायत सदस्यों को रीवा की योजना समिति की बैठक में सदस्य के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने नल जल योजना तथा पेयजल व्यवस्था के भी मुद्दे उठाए।

सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने पेयजल व्यवस्था, बसामन मामा में तीन करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से एनिकट निर्माण, कौआढान में सड़क निर्माण तथा जिला योजना समिति के पुनर्गठन की बात कही। रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा ने बाणसागर बांध की नहरों की साफ-सफाई तथा गाद निकालने का सुझाव दिया। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से जानकारी दी। विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक मनगवां नरेन्द्र प्रजापति भी बैठक में उपस्थित रहे।

मंत्री प्रहलाद पटेल ने आमजनों की समस्याएं सुनीं

प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने रीवा में आमजनों की समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री ने डॉ. योगानंद गिरी महाराज से आशीर्वाद भी प्राप्त किया।